अमेरिका में नया टैरिफ रिफंड सिस्टम: मात्र 45 दिनों में होगा तैयार
सारांश
अमेरिका की सरकारी एजेंसी टैरिफ रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नया सिस्टम विकसित कर रही है। यह सिस्टम 45 दिनों में तैयार होगा, जिससे कई कंपनियों को सहायता मिलेगी। जानें इस महत्वपूर्ण विकास के बारे में।
मुख्य बातें
टैरिफ रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नया सिस्टम विकसित हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन शुल्क रद्द किया।
नया सिस्टम 45 दिनों में तैयार हो सकता है।
सीबीपी ने 3,30,000 आयातकों से 166 अरब डॉलर का टैरिफ एकत्र किया।
नए शुल्क लागू करने पर काम चल रहा है।
वॉशिंगटन, 7 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका की एक सरकारी संस्था टैरिफ रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया सिस्टम विकसित करने में जुटी है, जिसे लगभग 45 दिनों में तैयार किया जा सकता है। कई कंपनियां ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए आपातकालीन आयात शुल्क (इमरजेंसी टैरिफ) की वापसी की मांग कर रही हैं, जिन्हें पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे टैरिफ रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। इस जानकारी को सीबीपी के व्यापार नीति एवं कार्यक्रमों के कार्यकारी निदेशक ब्रैंडन लॉर्ड ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में प्रस्तुत एक दस्तावेज में साझा किया। यह रिपोर्ट एसोशिएटेड प्रेस के हवाले से योनहेप न्यूज एजेंसी द्वारा प्रकाशित की गई है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि सीबीपी ने आपातकालीन टैरिफ कार्यक्रम के अंतर्गत 3,30,000 से अधिक आयातकों से लगभग 166 अरब डॉलर का टैरिफ एकत्र किया है।
20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) के तहत देश-विशिष्ट “पारस्परिक” टैरिफ और अन्य शुल्क लगाने के निर्णय को अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, अदालत के फैसले में रिफंड प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया गया था।
दाखिल दस्तावेज में ब्रैंडन लॉर्ड ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत टैरिफ रिफंड पूरा करने में 44 लाख से अधिक मानव-घंटे लग सकते हैं, जिससे यह प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली बन जाती है। नए सिस्टम में आयातकों को न्यूनतम दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी, जिससे प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ट्रंप प्रशासन आपातकालीन टैरिफ के स्थान पर अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत नए शुल्क लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। 24 फरवरी को ट्रंप प्रशासन ने 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लागू करना शुरू किया, जिसे आगे बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक किया जा सकता है।
इसके साथ ही अमेरिका सेक्शन 301 के तहत व्यापार जांच भी शुरू कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) के प्रमुख जैसमीन ने कहा कि ये जांच अधिकांश प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों को कवर कर सकती हैं।
इस बीच, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण दक्षिण कोरिया अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है। यूएई से दक्षिण कोरियाई नागरिकों को निकालने के लिए 290 सीटों वाला एतिहाद एयरवेज का चार्टर्ड विमान रविवार दोपहर में अबूधाबी से रवाना होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि अमेरिका में टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाना व्यापारिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। यह नया सिस्टम न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि कंपनियों की वित्तीय स्थिति को भी स्थिर करने में मदद करेगा।
RashtraPress
11 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नया टैरिफ रिफंड सिस्टम कब तैयार होगा?
यह सिस्टम लगभग 45 दिनों में तैयार होने की उम्मीद है।
किसने आपातकालीन आयात शुल्क रद्द किया?
पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन आयात शुल्क रद्द किया।
इस नए सिस्टम से क्या लाभ होगा?
यह सिस्टम टैरिफ रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाएगा और दस्तावेजों की आवश्यकता को कम करेगा।
कितने आयातकों से टैरिफ एकत्र किया गया है?
सीबीपी ने आपातकालीन टैरिफ कार्यक्रम के तहत 3,30,000 से अधिक आयातकों से 166 अरब डॉलर का टैरिफ एकत्र किया है।
क्या नए शुल्क लागू किए जा रहे हैं?
हाँ, ट्रंप प्रशासन नए कानूनी प्रावधानों के तहत नए शुल्क लागू करने पर काम कर रहा है।
