पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में वृद्धि: असली कारण आंतरिक कुप्रबंधन और नीतिगत निर्णय

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। एक अध्ययन के अनुसार, पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के पीछे क्षेत्रीय संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने जैसे कारक केवल सीमित रूप से जिम्मेदार हैं। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि असली कारण संरचनात्मक कुप्रबंधन, विलंबित सुधार और राजनीतिक कारणों से जुड़े हुए हैं।

पाकिस्तान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों ने मध्य पूर्व की घटनाओं को एक ग्लोबल संकट के रूप में चित्रित किया है, और साथ ही यह भी बताया गया कि अस्थिरता को नियंत्रण में रखने और राष्ट्रीय ईंधन भंडार की सुरक्षा के लिए पहले से ही एहतियाती कदम उठाए गए थे।

इसके बाद, मंत्रियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 55 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की। इस समायोजन के बाद, पेट्रोल की कीमत 266.17 रुपये से बढ़कर 321.17 रुपये हो गई और डीजल की कीमत 335.86 रुपये तक पहुँच गई, जो लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

इसके अलावा, ईरान में बढ़ते तनाव के कारण पहले से ही आईएफएफ पाकिस्तान पर ईंधन की कीमतों को समायोजित करने के लिए दबाव बना रहा था।

इसने सब्सिडी से बचने और 1.468 ट्रिलियन रुपये के सालाना पेट्रोलियम लेवी लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया। दिसंबर 2025 तक, 822 अरब रुपये से अधिक की राशि इकट्ठा हो चुकी थी, जिससे हर लीटर पर अधिक टैक्स बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर की रिपोर्ट में असदुल्लाह चन्ना ने लिखा कि सरकार के खाते में एक और महत्वपूर्ण बात जो अनुपस्थित है, वह है ईंधन खरीदने का समय।

पाकिस्तान का वर्तमान अधिकांश स्टॉक 6 मार्च के निर्णय से लगभग 24 दिन पहले, युद्ध-पूर्व कीमतों पर आयात किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 55 रुपये की वृद्धि सभी उपलब्ध स्टॉक पर लागू हुई, जिसमें पहले कम कीमत पर खरीदा गया ईंधन भी शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "कीमत समायोजन का ढांचा एक राजनीतिक पहलू भी दिखाता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय लागत की वास्तविक वृद्धि से अधिक थी क्योंकि सरकार डीजल पर सब्सिडी देना चाहती थी, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती, माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन में किया जाता है।"

रिपोर्ट के अनुसार, ईंधन की कीमतों में वृद्धि ने उत्पादन और परिवहन लागत को बढ़ा दिया है, जिससे आटा, सब्जियाँ और मांस जैसी आवश्यक वस्तुओं की थोक कीमतें बढ़ गई हैं। परिवहन का किराया बढ़ गया है, और खुदरा विक्रेताओं को सरकारी दर पर आवश्यक वस्तुएं बेचने में कठिनाई हो रही है। उद्योग ने विनिर्माण और कृषि पर अतिरिक्त दबाव की चेतावनी दी है, जबकि पाकिस्तान 11 वर्षों में सबसे अधिक गरीबी और 21 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है।

रिपोर्ट का तर्क है कि सरकार द्वारा इस वृद्धि को बाहरी झटकों का परिणाम बताना वास्तविक मुद्दों को छिपाता है, जैसे कि लगातार राजस्व में कमी, वित्तीय अंतर को भरने के लिए पेट्रोलियम पर निर्भरता, और ऐसे समय के लिए बनाए गए आकस्मिक भंडार का उपयोग न करना।