क्या महंगाई कम रहने के कारण आरबीआई दिसंबर में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करेगा?

मुंबई, 14 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। यदि 50 प्रतिशत आयात शुल्क वर्ष के अंत तक लागू रहता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर में नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है, जिससे रेपो दर 5.25 प्रतिशत पर आ जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दी गई।

एचएसबीसी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, सरकार विकास को बढ़ावा देने के लिए नए आर्थिक सुधारों और निर्यातकों के लिए एक राजकोषीय पैकेज की घोषणा कर सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति अपने वर्षों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे आरबीआई को मौद्रिक नीति में ढील देने की अधिक गुंजाइश मिल गई है।

सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति सालाना आधार पर 1.5 प्रतिशत रही, जो जून 2017 के बाद से सबसे कम है, क्योंकि खाद्य कीमतें अपस्फीति में चली गईं।

यह गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में कमी, अनाज के अच्छे उत्पादन और पर्याप्त भंडार वाले अन्न भंडारों के कारण हुई है।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में वार्षिक और क्रमिक दोनों रूपों में गिरावट आई है, अगस्त में भारी बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में जो तेजी आई थी, उसके बाद कीमतों में फिर से गिरावट आई।

अनाज और दालों की कीमतों में भी मासिक गिरावट देखी गई, जिससे समग्र मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ।

जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए औसत मुद्रास्फीति 1.7 प्रतिशत रही, जो आरबीआई के 1.8 प्रतिशत के अनुमान से थोड़ी कम है।

हालांकि, सोने की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण हेडलाइन सीपीआई ऊंची बनी रही, जो सितंबर में सालाना आधार पर लगभग 47 प्रतिशत बढ़ी।

केवल सोने ने ही हेडलाइन सीपीआई में लगभग 50 आधार अंकों का योगदान दिया।

एचएसबीसी ने बताया कि कोर मुद्रास्फीति का उसका पसंदीदा माप तिमाही के दौरान 3.2 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जिसमें खाद्य, ऊर्जा, आवास और सोना शामिल नहीं है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर में मुद्रास्फीति 1 प्रतिशत से नीचे आने की संभावना है और महीने के पहले दस दिनों में सब्जियों की कीमतों में 3 से 5 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

तेल की कम कीमतों और चीन से सस्ते निर्यात से भी आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रहने की उम्मीद है।