क्या गोलीकांड के बाद अमेरिका में 19 देशों से आए ग्रीन कार्ड धारकों की होगी गहन जांच?
सारांश
Key Takeaways
- अमेरिका ने अफगान प्रवासियों की माइग्रेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई।
- राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीन कार्ड धारकों की जांच का आदेश दिया।
- गोलीकांड में सारा बेकस्ट्रोम की मौत हुई।
- भारत इस ग्रीन कार्ड धारक जांच में शामिल नहीं है।
- ट्रंप ने 12 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया।
न्यूयॉर्क, 28 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। वॉशिंगटन डीसी में हुई फायरिंग की घटना में वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड की सदस्य सारा बेकस्ट्रोम की मौत के बाद अमेरिका ने अफगान प्रवासियों के माइग्रेशन प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान और 18 अन्य देशों के ग्रीन कार्ड धारकों की सख्त जांच का आदेश दिया है।
यह फायरिंग की घटना व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर हुई थी, जब एक बंदूकधारी ने गश्त कर रहे सैनिकों पर गोलियां चलाईं। आरोपी की पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है, जो अफगानिस्तान से अमेरिका आया था।
अमेरिकी कस्टम्स एंड इमिग्रेशन सर्विस के निदेशक जोसेफ एडलो ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के तहत देश में आए हर व्यक्ति के ग्रीन कार्ड की गहन जांच की जाएगी।
हालांकि भारत इस देशों की सूची में शामिल नहीं है। इसके साथ ही अफगानिस्तान छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य देश भी इसमें शामिल नहीं हैं।
बुधवार को व्हाइट हाउस के पास अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल ने गोलीबारी की, जिसमें दो नेशनल गार्ड सैनिक घायल हुए। दोनों सैनिकों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला सैनिक सारा बेकस्ट्रॉम की गुरुवार को मृत्यु हो गई।
इस साल जून में अमेरिका ने 12 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था, जिसमें अफगानिस्तान, चाड, कांगो, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं।
अमेरिका ने सात देशों बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाया है। इसके तहत इन देशों के नागरिक अमेरिका में स्थायी रूप से प्रवेश नहीं कर सकते या विशेष वीजा प्राप्त नहीं कर सकते।
ग्रीन कार्ड अमेरिका का वैध स्थायी निवासी कार्ड है, जो उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं। ऐसे लोग असीमित समय तक वहां रह सकते हैं या काम कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड धारकों को सभी सुविधाएं और अधिकार मिलते हैं जो एक अमेरिकी नागरिक के पास होते हैं, हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए सरकारी शुल्क भी जमा करना होता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके नियमों में भी बड़े बदलाव किए हैं।