क्या अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते का अंतरिम ढांचा भारत के लिए फायदेमंद है?

नई दिल्ली, 7 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। भारत और अमेरिका के व्यापारिक समझौते का अंतरिम ढांचा अब सामने आया है, जो दर्शाता है कि भारत को पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक लाभकारी सौदा प्राप्त हुआ है।

इस व्यापारिक समझौते से भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, देश के एमएसएमई, छोटे व्यवसायों और कुशल श्रमिकों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर

भारत-यूएस व्यापार समझौते के तहत, अमेरिका में भारतीय निर्यात पर टैरिफ 50 प्रतिशत से कम होकर 18 प्रतिशत हो गया है।

इस 18 प्रतिशत टैरिफ के कारण, अमेरिकी बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी।

यह भारत को अमेरिकी बाजार में अपने मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के साथ मुकाबला करने में मदद करेगा और टैरिफ गैप को कम करेगा।

फिलहाल, अमेरिका ने यूरोप पर 15 प्रतिशत, यूके पर 10 प्रतिशत, स्विट्जरलैंड पर 15 प्रतिशत, जापान पर 15 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया पर 15 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है।

सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में ब्राजील 50 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद म्यांमार और लाओस 40 प्रतिशत, चीन 37 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका 30 प्रतिशत पर हैं।

अमेरिका के साथ यह व्यापार समझौता भारत की टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर गुड्स और केमिकल एवं इंजीनियरिंग गुड्स उद्योगों के लिए सबसे बड़ा लाभकारी साबित होगा।

इससे भारत की स्थिति क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भी मजबूत होगी। यह ढांचा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क हटाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता खोलता है।

अमेरिकी शुल्क में कमी के कारण, भारत की दरें अधिकांश आसियान देशों से कम हो जाती हैं, और चीन की तुलना में भारत को बेहतर स्थिति प्राप्त होती है।

डीबीएस ग्रुप रिसर्च की वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा, "यह सफलता वास्तविक अर्थव्यवस्था, निर्यात, बाजार की भावनाओं और वित्तीय बाजारों के लिए स्पष्ट रूप से सकारात्मक है, हालांकि विस्तृत जानकारी का इंतजार है।"

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए टैरिफ दरों में से अब भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम जैसी अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे कम दरों वाले देशों में से एक है।