APEC 2026: शी चिनफिंग का विश्व बे एरिया आर्थिक सहयोग गठबंधन का प्रस्ताव, एशिया प्रशांत में साझा समृद्धि पर जोर
सारांश
मुख्य बातें
चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 18 नवंबर 2026 को शनचन (दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत) में आयोजित 2026 एपेक सीईओ शिखर सम्मेलन में एक महत्त्वपूर्ण पहल की घोषणा की — विश्व बे एरिया आर्थिक सहयोग गठबंधन की स्थापना। इस प्रस्ताव का उद्देश्य प्रशांत तट पर स्थित प्रमुख खाड़ी क्षेत्रों को आपस में जोड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि की परिकल्पना को व्यावहारिक रूप देना है।
मुख्य घोषणा और पृष्ठभूमि
शी चिनफिंग ने शिखर सम्मेलन के अपने मुख्य भाषण में कहा कि "एशिया प्रशांत क्षेत्र में दुनिया के कई अहम बे एरिया मौजूद हैं, और बे एरिया की अर्थव्यवस्था में खुलेपन, तालमेल और सकारात्मक प्रभावों जैसी विशिष्ट विशेषताएँ हैं।" गौरतलब है कि इस एपेक बैठक का आयोजन स्थल शनचन स्वयं क्वांगतोंग हांगकांग मकाओ ग्रेटर बे एरिया में स्थित है, जो इस प्रस्ताव को प्रतीकात्मक रूप से और भी प्रासंगिक बनाता है।
गठबंधन के उद्देश्य और दायरा
प्रशांत तट पर टोक्यो बे एरिया, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया और सिडनी बे एरिया जैसे प्रमुख केंद्र उच्च स्तरीय तकनीकी नवाचार, संपूर्ण औद्योगिक समूहों और जीवंत व्यापार नेटवर्क को एकीकृत करते हैं। प्रस्तावित गठबंधन इन्हीं केंद्रों के बीच सहयोग की बाधाओं को दूर करने और अंतर्संबंध को बढ़ाने पर केंद्रित है। साथ ही "एशिया प्रशांत विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार साझेदारी" के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया, जिससे अनुसंधान एवं विकास के परिणामों को साझा किया जा सके और डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके।
व्यापार समुदाय की भूमिका
शी चिनफिंग ने कहा कि "एशिया प्रशांत व्यापार समुदाय वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है।" इस गठबंधन के अंतर्गत एशिया प्रशांत व्यापार संस्थाओं के बीच नियमित सहयोग का एक मंच तैयार करने की परिकल्पना है। इसमें औद्योगिक श्रृंखला सहयोग को गहरा करने, हरित परियोजनाओं में निवेश और लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।
समावेशी विकास और लोककल्याण पर जोर
शी चिनफिंग ने "जन केंद्रित विकास दर्शन" पर जोर देते हुए कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। इस पहल का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि "विकास के फलों का लाभ सभी अर्थव्यवस्थाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्राप्त हो।" यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार तनाव और आर्थिक विखंडन की आशंकाएँ बढ़ रही हैं।
आगे की राह
गठबंधन खुलेपन, नवाचार, व्यावहारिकता और समावेशिता के सिद्धांतों पर आधारित बताया जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, यह पहल एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की आर्थिक कूटनीति को नया स्वरूप देने का प्रयास है। आने वाले महीनों में इस गठबंधन की संरचनात्मक रूपरेखा और सदस्य अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी पर स्पष्टता आने की उम्मीद है।