19 नवंबर 2026
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कश्मीर स्थानीय आतंकवादियों से मुक्त: अमित शाह का बड़ा दावा, जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर

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कश्मीर स्थानीय आतंकवादियों से मुक्त: अमित शाह का बड़ा दावा, जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर

सारांश

गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा — LeT के लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर अब स्थानीय भर्ती आतंकियों से मुक्त। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन में 303 भगोड़ों की वापसी, एनआईए के 'पुष्टि' पोर्टल लॉन्च और वित्तीय नेटवर्क तोड़ने की रणनीति — सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव के संकेत।

मुख्य बातें

गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवंबर 2026 को दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर स्थानीय रूप से भर्ती आतंकवादियों से मुक्त हो गया है।
वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है।
शाह ने आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने और वित्तीय एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के 'पुष्टि' पोर्टल का ई-शुभारंभ हुआ; चंडीगढ़ में NIA कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई।
NIA की पुस्तक 'फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन' का विमोचन और सात अधिकारियों को सम्मान।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी अब भारत में जन्मे स्थानीय रूप से भर्ती आतंकवादियों से पूरी तरह मुक्त हो गई है। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

सम्मेलन में गृह मंत्री के प्रमुख बयान

गृह मंत्री शाह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर अब भारत में जन्मे स्थानीय रूप से भर्ती आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि है।' उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई गई 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के सकारात्मक परिणाम अब ज़मीन पर दिखने लगे हैं।

उन्होंने रेखांकित किया कि किसी भी सफल जाँच एजेंसी की असली पहचान यही है कि वह आतंकवादियों को हमला करने से पहले गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुँचा सके। उनके अनुसार सभी राज्यों की पुलिस को इस मॉडल का अध्ययन कर उसे अपनाना चाहिए।

भगोड़ों की वापसी और वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गृह मंत्री शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाना अनिवार्य है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया जा चुका है।

आतंकवाद के वित्तपोषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि पूरे आतंकी नेटवर्क को एक साथ ध्वस्त किए बिना स्थायी सफलता संभव नहीं है। इसके लिए वित्तीय जाँच एजेंसियों के साथ बेहतर और निरंतर समन्वय की ज़रूरत है।

शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम तब तक सफल नहीं होंगे, जब तक हमारा साझा उद्देश्य और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं होगी।'

एनआईए को मिली नई ताकत

इस सम्मेलन में गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन' का विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ में एनआईए के नए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और नई दिल्ली के मैदानगढ़ी में नवनिर्मित एनआईए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया।

इसके अलावा, उन्होंने एनआईए के 'पुष्टि' पोर्टल का ई-शुभारंभ किया — जो एजेंसी की डिजिटल क्षमता को और मज़बूत करेगा — तथा एजेंसी के सात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया।

सम्मेलन में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी

इस उच्चस्तरीय कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो (IB) के निदेशक महेश दीक्षित, आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव आनंद स्वरूप और एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल सहित देश की प्रमुख सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

आगे क्या होगा

गृह मंत्री के इस बयान के बाद सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव रहेगा कि वे इस दावे को ज़मीनी स्तर पर बरकरार रखें, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ की आशंका अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। गौरतलब है कि यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब घाटी में सुरक्षा बलों की सतर्कता लगातार बढ़ाई जा रही है और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी तेज़ हो रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसे स्वतंत्र सत्यापन की कसौटी पर परखा जाना बाकी है — घाटी में सुरक्षा बलों की सतर्कता और छिटपुट घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि ख़तरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। '303 भगोड़ों की वापसी' का आँकड़ा प्रभावशाली है, परंतु इनमें से कितने आतंकवाद से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए गए, यह सार्वजनिक नहीं किया गया। असली परीक्षण यह होगा कि पाकिस्तान से प्रशिक्षित और घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ यही 'जीरो टॉलरेंस' कितनी प्रभावी रहती है, जो स्थानीय भर्ती के बंद होने के बाद भी ख़तरे का मुख्य स्रोत बने हुए हैं।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमित शाह ने कश्मीर को आतंकवादियों से मुक्त क्यों बताया?
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर में भारत में जन्मे और स्थानीय रूप से भर्ती किए गए आतंकवादी अब नहीं बचे हैं। यह दावा उन्होंने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद निरोधी सम्मेलन में किया।
2019 से कितने भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है?
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है। गृह मंत्री शाह ने इसे आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय सफलता का प्रमाण बताया।
एनआईए का 'पुष्टि' पोर्टल क्या है?
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) का 'पुष्टि' पोर्टल एजेंसी की डिजिटल जाँच क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए लॉन्च किया गया एक नया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। इसका ई-शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवंबर 2026 को आतंकवाद निरोधी सम्मेलन के दौरान किया।
आतंकवाद के खिलाफ सरकार की आगे की रणनीति क्या है?
गृह मंत्री शाह ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना और वित्तीय जाँच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही सभी राज्यों की पुलिस को एनआईए के 'प्रीएम्प्टिव अरेस्ट मॉडल' को अपनाने पर जोर दिया गया।
राष्ट्र प्रेस
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