क्या अमेरिका ने भारत के नेतृत्व वाले सोलर अलायंस से बाहर निकलने का निर्णय लिया?

नई दिल्ली, 8 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 66 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करने से मना कर दिया है। जलवायु परिवर्तन और विश्व कल्याण के लिए स्थापित इन संस्थाओं में भारत द्वारा नेतृत्व किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। ट्रंप के इस निर्णय के बाद आईएसए का भी एक बयान जारी हुआ है।

आईएसए ने कहा, "हमने 7 जनवरी, 2026 को अमेरिकी सरकार द्वारा जारी एक मेमोरेंडम देखा है, जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का इरादा व्यक्त किया गया है। अपनी स्थापना के बाद से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और अपने 125 सदस्य देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिन्हें ऊर्जा भंडारण से और भी बल मिल रहा है।"

आईएसए ने यह भी कहा, "हमारे कार्यक्रम 95 से अधिक देशों में चल रहे हैं, जो राष्ट्रीय पाइपलाइन, नियामक ढांचे और बाजार बनाने में सहायता करते हैं। आईएसए ने सौर समाधान की व्यवहार्यता और प्रभाव को प्रदर्शित करने में सफलतापूर्वक काम किया है, साथ ही डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें लागू करने को भी प्रोत्साहित किया है। हम आईएसए के साथ काम करना जारी रखेंगे और सौर ऊर्जा के उपयोग और ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों का समर्थन करेंगे।"

व्हाइट हाउस और विदेश विभाग के अनुसार ये संगठन अमेरिकी हितों के खिलाफ हैं और इनसे पैसे की बर्बादी होती है। इसके अलावा, इनका संचालन सही नहीं है; ये बेहद खराब हैं। इस निर्णय को ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का हिस्सा बताया जा रहा है।

ट्रंप के इस निर्णय के बाद अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने एक्स पर लिखा, "आज, राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा की कि अमेरिका 66 अमेरिका विरोधी या बेकार अंतरराष्ट्रीय संगठनों को छोड़ रहा है। और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की समीक्षा अभी भी जारी है। इन वापसी से राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिकियों से किया गया एक महत्वपूर्ण वादा पूरा होता है; हम उन ग्लोबलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स को सब्सिडी देना बंद कर देंगे जो हमारे लाभों के खिलाफ काम करते हैं। ट्रंप सरकार हमेशा अमेरिका और अमेरिकियों को प्राथमिकता देगी।"

अमेरिकी सरकार के बयान में आगे कहा गया, "हम ऐसे संस्थानों में संसाधनों, कूटनीतिक पूंजी और भागीदारी को सही ठहराने के लिए खर्च नहीं करेंगे जो हमारे हितों के लिए गैर-जरूरी हैं या उनके खिलाफ हैं। हम समझदारी और उद्देश्य के लिए विचारधारा को नकारते हैं। हम सहयोग चाहते हैं जहाँ इससे हमारे लोगों को लाभ हो और जहाँ इसका कोई लाभ न हो, वहाँ हम मजबूती से खड़े रहेंगे।"