ब्राजील की 'पिक्स' पेमेंट सर्विस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा, वित्त मंत्री डुरिगन ने जताई चिंता

ब्राजील के वित्त मंत्री डारियो डुरिगन ने 2 जून 2026 को बताया कि वे इसी सप्ताह अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें ब्राजील के दो प्रमुख अपराधी गिरोहों को 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन' घोषित करने के संभावित अमेरिकी कदम पर चर्चा होगी। डुरिगन के अनुसार, यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा असर ब्राजील की लोकप्रिय इंस्टेंट पेमेंट सर्विस 'पिक्स' पर पड़ सकता है और देश की आर्थिक संप्रभुता खतरे में आ सकती है।

क्या है विवाद की जड़

अमेरिका कथित तौर पर ब्राजील के दो बड़े आपराधिक गिरोहों — 'प्राइमिरो कमांडो दा कैपिटल' (PCC) और 'कमांडो वर्मेलहो' (CV) — को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित करने पर विचार कर रहा है। डुरिगन का तर्क है कि ये संगठन ब्राजील में 'सामाजिक आतंक' फैलाते हैं और सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करते हैं, लेकिन अमेरिकी कानून में निर्धारित उन मानदंडों को पूरा नहीं करते जिनके आधार पर किसी संगठन को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूह घोषित किया जाता है।

सीबीएन रेडियो को दिए साक्षात्कार में डुरिगन ने स्पष्ट कहा, 'ये संगठन अमेरिका पर हमला नहीं करते और न ही उसकी संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। हमारा मानना है कि यह कानूनी शर्तों की जबरन और गलत व्याख्या है।'

'पिक्स' पर मंडराता खतरा

'पिक्स' ब्राजील के केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू की गई एक निःशुल्क डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जो आज वहाँ के नागरिकों के लिए लेन-देन का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुकी है। डुरिगन ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने उक्त गिरोहों को आतंकवादी घोषित किया, तो इससे ब्राजील के वित्तीय संस्थानों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं और 'पिक्स' का सामान्य संचालन बाधित हो सकता है।

गौरतलब है कि 'पिक्स' केवल एक भुगतान ऐप नहीं, बल्कि करोड़ों ब्राजीलियाई नागरिकों की वित्तीय दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आम जनता के लिए गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर सकता है।

सेक्शन 301 और व्यापारिक विवाद

डुरिगन ने इस मुद्दे को अमेरिका द्वारा सेक्शन 301 के तहत शुरू किए गए व्यापारिक विवाद से भी जोड़ा। यह प्रावधान वाशिंगटन को कथित अनुचित व्यापारिक प्रथाओं की जाँच करने की अनुमति देता है। वित्त मंत्री के अनुसार, 'पिक्स' उन शिकायतों में भी शामिल है जो अमेरिकी अधिकारियों ने उठाई हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपों का कोई ठोस तकनीकी आधार नहीं है।

यह ऐसे समय में आया है जब अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जो लगभग चार महीने तक लागू रहा था। उस घटना के बाद से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तनाव बना हुआ है।

ब्राजील सरकार की रणनीति

ब्राजील सरकार इस संभावित खतरे से निपटने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। डुरिगन की इस सप्ताह होने वाली अमेरिकी अधिकारियों से बैठक को कूटनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य 'पिक्स' की सेवाओं को सुरक्षित रखना और किसी भी संभावित आर्थिक नुकसान को रोकना है।

आलोचकों का कहना है कि यह मामला केवल दो अपराधी गिरोहों की पहचान तक सीमित नहीं है — यह वास्तव में अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसके तहत वह ब्राजील की स्वतंत्र डिजिटल भुगतान प्रणाली पर दबाव बनाना चाहता है। आने वाले दिनों में इस बैठक के नतीजे तय करेंगे कि ब्राजील की आर्थिक संप्रभुता की यह लड़ाई किस दिशा में जाती है।