क्या ट्रंप एक नया संयुक्त राष्ट्र स्थापित करके उस पर अपनी एकाधिकार चाहते हैं? : ब्राजील के राष्ट्रपति लूला

ब्रासीलिया, 24 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया संयुक्त राष्ट्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं और उस पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण चाहते हैं।

लूला ने ब्राज़ील के बाहिया प्रांत में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही, जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर आंदोलन द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप ऐसा संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसका स्वामित्व केवल उनके पास हो। यह जानकारी सिन्हुआ समाचार एजेंसी के माध्यम से प्राप्त हुई है।

लूला ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया एक नाज़ुक राजनीतिक दौर से गुजर रही है, जिसमें बहुपक्षवाद को छोड़कर एकतरफावाद को अपनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का वर्चस्व बढ़ रहा है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को कमजोर किया जा रहा है।

ब्राजील के राष्ट्रपति ने बताया कि हाल के हफ्तों में उन्होंने कई देशों के नेताओं के साथ बातचीत की है, जिनमें रूस, चीन, भारत, हंगरी और मैक्सिको शामिल हैं। उनका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना है।

लूला ने कहा कि वे एक ऐसी वैश्विक सम्मेलन की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं, जिसमें सभी देश मिलकर बहुपक्षीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी देश की शक्ति, हथियार या असहिष्णुता दुनिया पर हावी न हो।

इससे पहले, लूला ने ट्रंप पर आरोप लगाया था कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "क्या आपने देखा है कि ट्रंप ट्विटर के जरिए दुनिया पर राज करना चाहते हैं?"

उन्होंने आगे कहा, "वह प्रतिदिन कुछ नया कहते हैं। यह संभव नहीं है। और क्या आपको लगता है कि अगर हम लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात न करें तो उनका सम्मान करना संभव है? उन्हें इंसान के बजाय वस्तु समझना?"

लूला ने दक्षिणी ब्राजील में आवास योजना के तहत 1,276 घरों के हस्तांतरण समारोह में कहा कि समाज में मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से बचने का भी सुझाव दिया और प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में मोबाइल पर रोक लगाने की अपनी नीति का समर्थन किया।