मनीला क्वाड शिखर सम्मेलन: विदेश सचिव मिसरी बोले — इंडो-पैसिफिक के लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
सारांश
मुख्य बातें
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 17 नवंबर 2026 को मनीला में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला की संक्षिप्त किंतु कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस यात्रा में उन्होंने भारत-आसियान, पूर्वी एशिया और क्वाड शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। मिसरी ने स्पष्ट किया कि मनीला क्वाड शिखर सम्मेलन के नतीजे क्वाड के व्यापक एजेंडे को प्रतिबिंबित करते हैं और इनका मूल ध्येय इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के नागरिकों को ठोस एवं व्यावहारिक लाभ पहुँचाना है।
मुख्य घटनाक्रम
मिसरी ने कहा, 'जिन नतीजों का मैंने उल्लेख किया है, वे क्वाड के व्यापक एजेंडे को दिखाते हैं। इनका फोकस हमेशा की तरह इंडो-पैसिफिक के लोगों को वास्तविक लाभ पहुँचाने पर है। ये पहल लचीलापन बढ़ाने, विविधीकरण, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करती हैं।' उन्होंने इसे एक 'बेहद सार्थक, व्यावहारिक और भविष्य की सोच वाली बैठक' बताया।
विदेश सचिव ने यह भी बताया कि तीनों प्रमुख बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितताओं से जूझ रही दुनिया को इस समय सबसे अधिक आवश्यकता शांति, स्थिरता और भरोसेमंद माहौल की है।
समुद्री निगरानी और केबल सुरक्षा पर नई पहल
विदेश सचिव मिसरी ने बताया कि हाल ही में घोषित 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन' के अंतर्गत पहला संयुक्त अभ्यास मार्च 2027 में गुआम में आयोजित होने वाले 'एक्सरसाइज सी ड्रैगन' के दौरान किया जाएगा। यह पहल समुद्री क्षेत्र की निगरानी में क्वाड देशों के बीच पहले से चल रहे सहयोग को और गहरा करेगी तथा अवैध मछली पकड़ने और तस्करी जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मददगार होगी।
इसके साथ ही 'केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस पार्टनरशिप' का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब तक यह साझेदारी दूरसंचार केबलों की सुरक्षा पर केंद्रित थी, परंतु इसे अब समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली ऊर्जा केबलों तक भी विस्तारित किया जाएगा। यह ऐसे समय में अहम है जब वैश्विक स्तर पर पानी के नीचे के बुनियादी ढाँचे पर हमलों को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।
साइबर सुरक्षा और बिज़नेस फोरम
साइबर हमलों और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए क्वाड देशों के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग को और मजबूत किए जाने पर सहमति बनी है। विदेश सचिव ने यह भी जानकारी दी कि क्वाड नेताओं ने पहली बार एक बिज़नेस फोरम स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 2027 की पहली तिमाही में इस फोरम की मेजबानी करने में गहरी रुचि रखता है।
आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता पर रुख
क्वाड नेताओं ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नेताओं ने किसी भी एकतरफा या अस्थिरता पैदा करने वाले ऐसे कदमों का विरोध किया जो बल या दबाव के माध्यम से मौजूदा स्थिति को बदलने का प्रयास करें। गौरतलब है कि यह संयुक्त रुख ऐसे समय में आया है जब दक्षिण चीन सागर में तनाव बना हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी का बयान
बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'आज की बैठक ने मुक्त, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफिक के हमारे साझा लक्ष्य को नई ऊर्जा दी है। साथ ही हमारे सहयोग के अगले चरण के लिए ठोस लक्ष्य भी तय किए गए हैं।' यह बयान इस बात का संकेत है कि क्वाड न केवल एक संवाद मंच बना हुआ है, बल्कि अब यह ठोस परिणाम-उन्मुख सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
आगे देखें तो मार्च 2027 में गुआम में पहला संयुक्त समुद्री निगरानी अभ्यास और 2027 की पहली तिमाही में भारत में प्रस्तावित क्वाड बिज़नेस फोरम — ये दोनों घटनाक्रम इस शिखर सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक परिणाम होंगे।