18 नवंबर 2026
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मनीला क्वाड शिखर सम्मेलन: विदेश सचिव मिसरी बोले — इंडो-पैसिफिक के लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

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मनीला क्वाड शिखर सम्मेलन: विदेश सचिव मिसरी बोले — इंडो-पैसिफिक के लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

सारांश

मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन महज एक राजनयिक औपचारिकता नहीं रहा — इसने समुद्री निगरानी, ऊर्जा केबल सुरक्षा, साइबर सहयोग और पहले क्वाड बिज़नेस फोरम के रूप में ठोस परिणाम दिए। भारत ने 2027 की पहली तिमाही में फोरम की मेजबानी की इच्छा जताई है, जो इंडो-पैसिफिक में उसकी बढ़ती केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है।

मुख्य बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2026 को मनीला में क्वाड, भारत-आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लिया।
'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन' के तहत पहला अभ्यास मार्च 2027 में गुआम में 'एक्सरसाइज सी ड्रैगन' के दौरान होगा।
'केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस पार्टनरशिप' को दूरसंचार के साथ-साथ अब समुद्री ऊर्जा केबलों तक विस्तारित किया जाएगा।
क्वाड नेताओं ने पहली बार बिज़नेस फोरम स्थापित करने पर सहमति जताई; भारत 2027 की पहली तिमाही में मेजबानी करेगा।
नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और बल के ज़रिए यथास्थिति बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध किया।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 17 नवंबर 2026 को मनीला में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीला की संक्षिप्त किंतु कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस यात्रा में उन्होंने भारत-आसियान, पूर्वी एशिया और क्वाड शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। मिसरी ने स्पष्ट किया कि मनीला क्वाड शिखर सम्मेलन के नतीजे क्वाड के व्यापक एजेंडे को प्रतिबिंबित करते हैं और इनका मूल ध्येय इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के नागरिकों को ठोस एवं व्यावहारिक लाभ पहुँचाना है।

मुख्य घटनाक्रम

मिसरी ने कहा, 'जिन नतीजों का मैंने उल्लेख किया है, वे क्वाड के व्यापक एजेंडे को दिखाते हैं। इनका फोकस हमेशा की तरह इंडो-पैसिफिक के लोगों को वास्तविक लाभ पहुँचाने पर है। ये पहल लचीलापन बढ़ाने, विविधीकरण, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करती हैं।' उन्होंने इसे एक 'बेहद सार्थक, व्यावहारिक और भविष्य की सोच वाली बैठक' बताया।

विदेश सचिव ने यह भी बताया कि तीनों प्रमुख बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितताओं से जूझ रही दुनिया को इस समय सबसे अधिक आवश्यकता शांति, स्थिरता और भरोसेमंद माहौल की है।

समुद्री निगरानी और केबल सुरक्षा पर नई पहल

विदेश सचिव मिसरी ने बताया कि हाल ही में घोषित 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन' के अंतर्गत पहला संयुक्त अभ्यास मार्च 2027 में गुआम में आयोजित होने वाले 'एक्सरसाइज सी ड्रैगन' के दौरान किया जाएगा। यह पहल समुद्री क्षेत्र की निगरानी में क्वाड देशों के बीच पहले से चल रहे सहयोग को और गहरा करेगी तथा अवैध मछली पकड़ने और तस्करी जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मददगार होगी।

इसके साथ ही 'केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस पार्टनरशिप' का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब तक यह साझेदारी दूरसंचार केबलों की सुरक्षा पर केंद्रित थी, परंतु इसे अब समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली ऊर्जा केबलों तक भी विस्तारित किया जाएगा। यह ऐसे समय में अहम है जब वैश्विक स्तर पर पानी के नीचे के बुनियादी ढाँचे पर हमलों को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।

साइबर सुरक्षा और बिज़नेस फोरम

साइबर हमलों और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए क्वाड देशों के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग को और मजबूत किए जाने पर सहमति बनी है। विदेश सचिव ने यह भी जानकारी दी कि क्वाड नेताओं ने पहली बार एक बिज़नेस फोरम स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 2027 की पहली तिमाही में इस फोरम की मेजबानी करने में गहरी रुचि रखता है।

आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता पर रुख

क्वाड नेताओं ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नेताओं ने किसी भी एकतरफा या अस्थिरता पैदा करने वाले ऐसे कदमों का विरोध किया जो बल या दबाव के माध्यम से मौजूदा स्थिति को बदलने का प्रयास करें। गौरतलब है कि यह संयुक्त रुख ऐसे समय में आया है जब दक्षिण चीन सागर में तनाव बना हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी का बयान

बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'आज की बैठक ने मुक्त, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफिक के हमारे साझा लक्ष्य को नई ऊर्जा दी है। साथ ही हमारे सहयोग के अगले चरण के लिए ठोस लक्ष्य भी तय किए गए हैं।' यह बयान इस बात का संकेत है कि क्वाड न केवल एक संवाद मंच बना हुआ है, बल्कि अब यह ठोस परिणाम-उन्मुख सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

आगे देखें तो मार्च 2027 में गुआम में पहला संयुक्त समुद्री निगरानी अभ्यास और 2027 की पहली तिमाही में भारत में प्रस्तावित क्वाड बिज़नेस फोरम — ये दोनों घटनाक्रम इस शिखर सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक परिणाम होंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

ऊर्जा केबल सुरक्षा और बिज़नेस फोरम जैसे ठोस क्रियान्वयन-उन्मुख कदम इसे पिछले शिखर सम्मेलनों से अलग बनाते हैं। परंतु असली कसौटी यह होगी कि क्या ये पहल चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति के सामने वास्तविक निवारण क्षमता विकसित कर पाती हैं, या फिर ये कागज़ी प्रतिबद्धताओं तक सीमित रह जाती हैं। भारत का 2027 में बिज़नेस फोरम की मेजबानी का प्रस्ताव रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है — यह संकेत देता है कि नई दिल्ली क्वाड को सुरक्षा-केंद्रित ढाँचे से आगे ले जाकर एक आर्थिक साझेदारी में बदलना चाहती है, जो दीर्घकालिक प्रासंगिकता के लिए अपरिहार्य है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मनीला क्वाड शिखर सम्मेलन 2026 में क्या प्रमुख निर्णय लिए गए?
मनीला क्वाड शिखर सम्मेलन में इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन, केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस पार्टनरशिप का ऊर्जा केबलों तक विस्तार, साइबर सुरक्षा सहयोग और पहले क्वाड बिज़नेस फोरम की स्थापना पर सहमति बनी। इसके अलावा नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की और बल के ज़रिए यथास्थिति बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध किया।
इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन का पहला अभ्यास कब और कहाँ होगा?
विदेश सचिव विक्रम मिसरी के अनुसार, इस सहयोग के अंतर्गत पहला संयुक्त अभ्यास मार्च 2027 में गुआम में होने वाले 'एक्सरसाइज सी ड्रैगन' के दौरान आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास अवैध मछली पकड़ने और तस्करी जैसी समुद्री चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा।
क्वाड बिज़नेस फोरम क्या है और भारत की क्या भूमिका होगी?
क्वाड बिज़नेस फोरम क्वाड देशों द्वारा पहली बार स्थापित किया जाने वाला एक व्यावसायिक संवाद मंच है, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 2027 की पहली तिमाही में इस फोरम की मेजबानी करने में गहरी रुचि रखता है।
केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस पार्टनरशिप में क्या नया जोड़ा गया?
यह साझेदारी पहले केवल दूरसंचार केबलों की सुरक्षा पर केंद्रित थी, परंतु अब इसे समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली ऊर्जा केबलों तक भी विस्तारित किया जाएगा। यह विस्तार वैश्विक स्तर पर पानी के नीचे के बुनियादी ढाँचे पर बढ़ते खतरों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने मनीला यात्रा में किन-किन शिखर सम्मेलनों में भाग लिया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2026 को मनीला में आयोजित भारत-आसियान, पूर्वी एशिया और क्वाड — तीनों प्रमुख शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। विदेश सचिव मिसरी ने इसे संक्षिप्त किंतु कूटनीतिक रूप से अत्यंत अहम यात्रा बताया।
राष्ट्र प्रेस
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