18 नवंबर 2026
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सीओपी31 में भारत और BASIC देशों की 'जलवायु न्याय' पर एकजुटता, भूपेंद्र यादव ने रखा पक्ष

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सीओपी31 में भारत और BASIC देशों की 'जलवायु न्याय' पर एकजुटता, भूपेंद्र यादव ने रखा पक्ष

सारांश

सीओपी31 में भारत ने BASIC देशों के साथ एकजुट होकर 'जलवायु न्याय' की माँग उठाई — यानी विकास की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ किए बिना न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई। भूपेंद्र यादव ने भारत-जापान JCM की प्रगति भी रेखांकित की, जो उत्सर्जन कटौती से परे तकनीक और वित्त हस्तांतरण को मापेगा।

मुख्य बातें

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 नवंबर 2026 को अंताल्या, तुर्की में सीओपी31 के दौरान BASIC देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।
BASIC समूह — ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन — ने पेरिस समझौते के संतुलन और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई।
12वीं JCM पार्टनर देशों की बैठक में यादव ने भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) की प्रगति साझा की।
JCM परियोजना चक्र को डिजिटल बनाने की योजना, जिससे पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी।
यादव ने कहा कि जलवायु सहयोग विकासशील देशों की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 नवंबर 2026 को अंताल्या, तुर्की में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (सीओपी31) के दौरान BASIC (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। चारों देशों ने जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर तकनीकी और नीतिगत समन्वय को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्य घटनाक्रम

BASIC समूह के सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई पेरिस समझौते के संतुलन को बनाए रखे, बहुपक्षवाद को बल दे और न्यायसंगत एवं समावेशी सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप हो। BASIC समूह — जो ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का प्रतिनिधित्व करता है — वर्षों से विकासशील देशों की जलवायु चिंताओं को एकजुट आवाज़ देने का एक महत्त्वपूर्ण मंच रहा है।

यह बैठक ऐसे समय में आई है जब विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु वित्त, तकनीक हस्तांतरण और ऐतिहासिक उत्सर्जन की ज़िम्मेदारी को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। गौरतलब है कि BASIC समूह की यह बैठकें सीओपी प्रक्रिया में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के रणनीतिक समन्वय की एक स्थापित परंपरा है।

भारत-जापान JCM पर प्रगति

इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के इतर आयोजित 12वीं JCM पार्टनर देशों की बैठक में मंत्री यादव ने भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) को क्रियाशील बनाने में हुई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि JCM की सफलता केवल उत्सर्जन में कटौती से नहीं, बल्कि जुटाए गए वित्त, हस्तांतरित तकनीकों, सुदृढ़ घरेलू क्षमताओं और सतत विकास से मिलने वाले लाभों से भी मापी जानी चाहिए।

मंत्री यादव ने बताया कि भारत और जापान JCM परियोजना चक्र को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे सबमिशन प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी, कामकाज सुगम बनेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। तत्काल प्राथमिकताओं में तीसरे पक्ष की संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करना, प्रस्तावित कार्यप्रणालियाँ प्राप्त करना और 'प्रोजेक्ट आइडिया नोट' जमा करने की प्रक्रिया को सुलभ बनाना शामिल है।

जलवायु न्याय की मांग

मंत्री यादव ने न्यायसंगत और विस्तार योग्य जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने में JCM मंच की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सहयोग विकासशील देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह रुख BASIC समूह के उस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें जलवायु कार्रवाई और विकास की ज़रूरतों के बीच संतुलन की अपेक्षा की जाती है।

आगे क्या

सीओपी31 में राजनयिक वार्ताएँ जारी हैं और देश पेरिस समझौते के ढाँचे के तहत अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। BASIC देशों की यह एकजुटता आने वाले दिनों में वार्ता के रुख को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से जलवायु वित्त और तकनीक हस्तांतरण के सवालों पर।

संपादकीय दृष्टिकोण

जबकि भारत जैसे देश अभी भी करोड़ों नागरिकों को ऊर्जा सुरक्षा देने के दबाव में हैं। JCM का डिजिटलीकरण तकनीकी प्रगति है, परंतु असली सवाल यह है कि क्या यह तंत्र विकासशील देशों को वास्तविक तकनीक और पर्याप्त वित्त दिलाने में सफल होगा — या यह भी कागज़ों तक सिमटा रहेगा। 'जलवायु न्याय' की माँग तब तक नारा बनी रहेगी जब तक जलवायु वित्त के ठोस आँकड़े ज़मीन पर नहीं उतरते।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीओपी31 में BASIC देशों की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था?
BASIC देशों — ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन — ने सीओपी31 में जलवायु परिवर्तन पर तकनीकी और मंत्री-स्तरीय समन्वय को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, पेरिस समझौते के संतुलन को बनाए रखते हुए न्यायसंगत और समावेशी जलवायु कार्रवाई सुनिश्चित करने पर सहमति बनी।
BASIC समूह क्या है और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?
BASIC समूह ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का एक जलवायु-केंद्रित गठबंधन है, जो वैश्विक जलवायु वार्ताओं में विकासशील देशों की साझा चिंताओं और प्राथमिकताओं को एकजुट आवाज़ देता है। यह मंच विशेष रूप से विकास की ज़रूरतों और जलवायु कार्रवाई के बीच संतुलन की माँग को लेकर सक्रिय रहता है।
भारत-जापान JCM क्या है और इसमें क्या प्रगति हुई?
भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) एक द्विपक्षीय जलवायु सहयोग ढाँचा है, जो उत्सर्जन कटौती के साथ-साथ वित्त, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण को भी मापता है। सीओपी31 में मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि दोनों देश JCM परियोजना चक्र को डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम हो सके।
सीओपी31 में 'जलवायु न्याय' से भारत का क्या आशय है?
भारत का तर्क है कि जलवायु कार्रवाई समावेशी होनी चाहिए और विकासशील देशों की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखनी चाहिए। इसका अर्थ है कि ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार विकसित देशों को वित्त और तकनीक हस्तांतरण में अधिक योगदान देना चाहिए।
सीओपी31 कहाँ और कब आयोजित हो रहा है?
सीओपी31 — यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 31वाँ सत्र — नवंबर 2026 में तुर्की के अंताल्या शहर में आयोजित हो रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का हिस्सा है, जिसमें दुनियाभर के देश पेरिस समझौते के तहत जलवायु लक्ष्यों पर वार्ता करते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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