सीओपी31 में भारत और BASIC देशों की 'जलवायु न्याय' पर एकजुटता, भूपेंद्र यादव ने रखा पक्ष
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 नवंबर 2026 को अंताल्या, तुर्की में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (सीओपी31) के दौरान BASIC (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। चारों देशों ने जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर तकनीकी और नीतिगत समन्वय को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्य घटनाक्रम
BASIC समूह के सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई पेरिस समझौते के संतुलन को बनाए रखे, बहुपक्षवाद को बल दे और न्यायसंगत एवं समावेशी सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप हो। BASIC समूह — जो ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का प्रतिनिधित्व करता है — वर्षों से विकासशील देशों की जलवायु चिंताओं को एकजुट आवाज़ देने का एक महत्त्वपूर्ण मंच रहा है।
यह बैठक ऐसे समय में आई है जब विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु वित्त, तकनीक हस्तांतरण और ऐतिहासिक उत्सर्जन की ज़िम्मेदारी को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। गौरतलब है कि BASIC समूह की यह बैठकें सीओपी प्रक्रिया में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के रणनीतिक समन्वय की एक स्थापित परंपरा है।
भारत-जापान JCM पर प्रगति
इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के इतर आयोजित 12वीं JCM पार्टनर देशों की बैठक में मंत्री यादव ने भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM) को क्रियाशील बनाने में हुई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि JCM की सफलता केवल उत्सर्जन में कटौती से नहीं, बल्कि जुटाए गए वित्त, हस्तांतरित तकनीकों, सुदृढ़ घरेलू क्षमताओं और सतत विकास से मिलने वाले लाभों से भी मापी जानी चाहिए।
मंत्री यादव ने बताया कि भारत और जापान JCM परियोजना चक्र को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे सबमिशन प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी, कामकाज सुगम बनेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। तत्काल प्राथमिकताओं में तीसरे पक्ष की संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करना, प्रस्तावित कार्यप्रणालियाँ प्राप्त करना और 'प्रोजेक्ट आइडिया नोट' जमा करने की प्रक्रिया को सुलभ बनाना शामिल है।
जलवायु न्याय की मांग
मंत्री यादव ने न्यायसंगत और विस्तार योग्य जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने में JCM मंच की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सहयोग विकासशील देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यह रुख BASIC समूह के उस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें जलवायु कार्रवाई और विकास की ज़रूरतों के बीच संतुलन की अपेक्षा की जाती है।
आगे क्या
सीओपी31 में राजनयिक वार्ताएँ जारी हैं और देश पेरिस समझौते के ढाँचे के तहत अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। BASIC देशों की यह एकजुटता आने वाले दिनों में वार्ता के रुख को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से जलवायु वित्त और तकनीक हस्तांतरण के सवालों पर।