16 नवंबर 2026
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सीओपी-31: भूपेंद्र यादव का आह्वान — 'जस्ट ट्रांजिशन' को ज़मीन पर उतारें, कोई पीछे न छूटे

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सीओपी-31: भूपेंद्र यादव का आह्वान — 'जस्ट ट्रांजिशन' को ज़मीन पर उतारें, कोई पीछे न छूटे

सारांश

सीओपी-31 में भारत ने 'जस्ट ट्रांजिशन' पर अपनी धारदार स्थिति रखी — केवल बातचीत नहीं, बल्कि देशों की ज़रूरतों के अनुसार ज़मीनी कार्यान्वयन। भूपेंद्र यादव का संदेश साफ़ था: एक आकार सबके लिए नहीं चलेगा और श्रमिक व कमज़ोर वर्ग इस बदलाव की कीमत नहीं चुकाएंगे।

मुख्य बातें

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 16 नवंबर 2026 को अंताल्या में सीओपी-31 की मंत्रिस्तरीय बैठक में 'जस्ट ट्रांजिशन' पर भारत का रुख रखा।
यादव ने माँग की कि न्यायसंगत बदलाव का दायरा ऊर्जा से बढ़ाकर रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास तक विस्तारित किया जाए।
भारत ने दो-स्तरीय, देशों के मार्गदर्शन में चलने वाले जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म का समर्थन किया जो विकासशील देशों की संप्रभुता का सम्मान करे।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी देशों पर एक समान नीति नहीं थोपी जा सकती — हर देश की परिस्थितियाँ भिन्न हैं।
भारत में हीट एक्शन प्लान और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार को ज़मीनी जस्ट ट्रांजिशन के उदाहरण के रूप में पेश किया गया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 16 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में सीओपी-31 के दौरान आयोजित 'ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन' पर उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब केवल चर्चा और अनुभव साझा करना पर्याप्त नहीं है — इस एजेंडे को व्यावहारिक और देश-केंद्रित कार्यान्वयन की दिशा में आगे ले जाना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में श्रमिक, स्थानीय समुदाय और कमज़ोर वर्ग किसी भी हाल में पीछे नहीं छूटने चाहिए।

भारत का स्पष्ट रुख

यादव ने कहा कि भारत एक ऐसे वैश्विक बदलाव का पक्षधर है जो सभी देशों और सभी वर्गों को साथ लेकर चले। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि न्यायसंगत बदलाव का दायरा केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा पहुँच और सतत विकास जैसे व्यापक मुद्दों को भी समाहित करना ज़रूरी है।

मंत्री ने यह भी कहा कि विकासशील देशों को उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

एक मॉडल सबके लिए नहीं

यादव ने स्पष्ट किया कि सभी देशों पर एक समान नीति थोपना न व्यावहारिक है और न ही न्यायसंगत। उनके शब्दों में, 'हर देश की परिस्थितियाँ अलग होती हैं और उसी के अनुसार समाधान भी तय होने चाहिए।' यह संदेश विशेष रूप से उन विकसित देशों की ओर था जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर जीवाश्म ईंधन से त्वरित निकास की माँग करते हैं।

गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब सीओपी वार्ताओं में 'जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म' के स्वरूप को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं।

भारत के ज़मीनी उदाहरण

यादव ने भारत में हो रहे व्यावहारिक प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य स्तर पर 'हीट एक्शन प्लान' और आपदा प्रबंधन योजनाएँ लागू की जा रही हैं, जो कामगारों और संवेदनशील समुदायों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके साथ ही भारत नवीकरणीय ऊर्जा का तेज़ी से विस्तार कर रहा है, जिससे कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास के साथ-साथ लोगों को सस्ती ऊर्जा भी सुलभ हो सके। इन उदाहरणों के ज़रिए उन्होंने यह रेखांकित किया कि जलवायु अनुकूलन, आजीविका और विकास योजनाओं को एक-दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता।

वर्क प्रोग्राम और मैकेनिज्म की भूमिकाएँ

मंत्री ने यूएई जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम और प्रस्तावित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म के बीच स्पष्ट विभाजन की वकालत की। उनके अनुसार, वर्क प्रोग्राम को चर्चा और अनुभव साझा करने का मंच बने रहना चाहिए, जबकि मैकेनिज्म को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और सहयोग के ज़रिए देशों को व्यावहारिक मदद देनी चाहिए — ताकि बातचीत वास्तविक कार्रवाई में तब्दील हो सके।

भारत ने दो-स्तरीय, देशों के मार्गदर्शन में चलने वाले जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म का समर्थन किया, जो विकासशील देशों की संप्रभुता और उनकी अलग-अलग परिस्थितियों का सम्मान करे।

आगे की राह

यादव ने सीओपी-31 को एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि अब अनुभव साझा करने से आगे बढ़कर वास्तविक और देश-केंद्रित कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी देशों के साथ रचनात्मक ढंग से काम करने के लिए तैयार है, ताकि ऐसा समावेशी समाधान निकले जो न्यायसंगत बदलाव को आगे बढ़ाए और विकासशील देशों की विकास संबंधी ज़रूरतों की भी रक्षा करे। सीओपी-31 की वार्ताओं का अगला दौर इन प्रस्तावों पर सहमति बनाने की दृष्टि से निर्णायक माना जा रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन वित्त और तकनीक हस्तांतरण के वादे खोखले रह जाते हैं। 'एक मॉडल सबके लिए नहीं' वाली दलील नई नहीं है, लेकिन इस बार भारत ने इसे ठोस उदाहरणों — हीट एक्शन प्लान, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार — से जोड़कर वैधता दी। असली परीक्षा यह है कि प्रस्तावित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म कागज़ पर 'देश-केंद्रित' रहता है या व्यवहार में भी — क्योंकि सीओपी के इतिहास में 'लचीलेपन' का वादा अक्सर जवाबदेही को कमज़ोर करने का हथियार बन जाता है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीओपी-31 में 'जस्ट ट्रांजिशन' पर भारत की माँग क्या है?
भारत ने माँग की है कि 'जस्ट ट्रांजिशन' को केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसमें रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास जैसे मुद्दे भी शामिल किए जाएं। साथ ही विकासशील देशों को वित्त, तकनीक और क्षमता निर्माण की पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए।
भूपेंद्र यादव ने जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म पर क्या कहा?
यादव ने कहा कि प्रस्तावित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को नई बाध्यताएँ थोपने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। इसका उद्देश्य देशों को उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार न्यायसंगत बदलाव का रास्ता चुनने में मदद करना होना चाहिए, और विकासशील देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।
सीओपी-31 में भारत ने अपने ज़मीनी प्रयासों के रूप में क्या उदाहरण दिए?
भारत ने राज्य स्तर पर लागू 'हीट एक्शन प्लान' और आपदा प्रबंधन योजनाओं का हवाला दिया, जो कामगारों और संवेदनशील समुदायों की रक्षा करती हैं। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के तेज़ विस्तार को भी उदाहरण के रूप में पेश किया गया।
'जस्ट ट्रांजिशन' का मतलब क्या है और यह विकासशील देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
'जस्ट ट्रांजिशन' का अर्थ है जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव इस तरह करना कि श्रमिक, समुदाय और कमज़ोर वर्ग इस प्रक्रिया में आर्थिक नुकसान न उठाएं। विकासशील देशों के लिए यह इसलिए अहम है क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन हैं और करोड़ों लोग जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योगों पर निर्भर हैं।
सीओपी-31 की बैठक कहाँ और कब हो रही है?
सीओपी-31 की उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक तुर्किये के अंताल्या शहर में 16 नवंबर 2026 को आयोजित हुई। यह वैश्विक जलवायु वार्ताओं का एक प्रमुख चरण है जिसमें दुनियाभर के पर्यावरण मंत्री भाग ले रहे हैं।
राष्ट्र प्रेस
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