सीओपी-31: भूपेंद्र यादव का आह्वान — 'जस्ट ट्रांजिशन' को ज़मीन पर उतारें, कोई पीछे न छूटे
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 16 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में सीओपी-31 के दौरान आयोजित 'ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन' पर उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब केवल चर्चा और अनुभव साझा करना पर्याप्त नहीं है — इस एजेंडे को व्यावहारिक और देश-केंद्रित कार्यान्वयन की दिशा में आगे ले जाना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में श्रमिक, स्थानीय समुदाय और कमज़ोर वर्ग किसी भी हाल में पीछे नहीं छूटने चाहिए।
भारत का स्पष्ट रुख
यादव ने कहा कि भारत एक ऐसे वैश्विक बदलाव का पक्षधर है जो सभी देशों और सभी वर्गों को साथ लेकर चले। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि न्यायसंगत बदलाव का दायरा केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसमें रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा पहुँच और सतत विकास जैसे व्यापक मुद्दों को भी समाहित करना ज़रूरी है।
मंत्री ने यह भी कहा कि विकासशील देशों को उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
एक मॉडल सबके लिए नहीं
यादव ने स्पष्ट किया कि सभी देशों पर एक समान नीति थोपना न व्यावहारिक है और न ही न्यायसंगत। उनके शब्दों में, 'हर देश की परिस्थितियाँ अलग होती हैं और उसी के अनुसार समाधान भी तय होने चाहिए।' यह संदेश विशेष रूप से उन विकसित देशों की ओर था जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर जीवाश्म ईंधन से त्वरित निकास की माँग करते हैं।
गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब सीओपी वार्ताओं में 'जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म' के स्वरूप को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं।
भारत के ज़मीनी उदाहरण
यादव ने भारत में हो रहे व्यावहारिक प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य स्तर पर 'हीट एक्शन प्लान' और आपदा प्रबंधन योजनाएँ लागू की जा रही हैं, जो कामगारों और संवेदनशील समुदायों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके साथ ही भारत नवीकरणीय ऊर्जा का तेज़ी से विस्तार कर रहा है, जिससे कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास के साथ-साथ लोगों को सस्ती ऊर्जा भी सुलभ हो सके। इन उदाहरणों के ज़रिए उन्होंने यह रेखांकित किया कि जलवायु अनुकूलन, आजीविका और विकास योजनाओं को एक-दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता।
वर्क प्रोग्राम और मैकेनिज्म की भूमिकाएँ
मंत्री ने यूएई जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम और प्रस्तावित जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म के बीच स्पष्ट विभाजन की वकालत की। उनके अनुसार, वर्क प्रोग्राम को चर्चा और अनुभव साझा करने का मंच बने रहना चाहिए, जबकि मैकेनिज्म को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और सहयोग के ज़रिए देशों को व्यावहारिक मदद देनी चाहिए — ताकि बातचीत वास्तविक कार्रवाई में तब्दील हो सके।
भारत ने दो-स्तरीय, देशों के मार्गदर्शन में चलने वाले जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म का समर्थन किया, जो विकासशील देशों की संप्रभुता और उनकी अलग-अलग परिस्थितियों का सम्मान करे।
आगे की राह
यादव ने सीओपी-31 को एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि अब अनुभव साझा करने से आगे बढ़कर वास्तविक और देश-केंद्रित कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी देशों के साथ रचनात्मक ढंग से काम करने के लिए तैयार है, ताकि ऐसा समावेशी समाधान निकले जो न्यायसंगत बदलाव को आगे बढ़ाए और विकासशील देशों की विकास संबंधी ज़रूरतों की भी रक्षा करे। सीओपी-31 की वार्ताओं का अगला दौर इन प्रस्तावों पर सहमति बनाने की दृष्टि से निर्णायक माना जा रहा है।