16 नवंबर 2026
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भूपेंद्र यादव ने COP-31 में क्रिस बोवेन से मुलाकात, क्लाइमेट फाइनेंस और मिटिगेशन पर भारत का रुख स्पष्ट

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भूपेंद्र यादव ने COP-31 में क्रिस बोवेन से मुलाकात, क्लाइमेट फाइनेंस और मिटिगेशन पर भारत का रुख स्पष्ट

सारांश

भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP-31 में COP अध्यक्ष क्रिस बोवेन और UNFCCC प्रमुख साइमन स्टील से मुलाकात कर मिटिगेशन, एडाप्टेशन और क्लाइमेट फाइनेंस पर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई — यह संकेत है कि नई दिल्ली अंताल्या वार्ता में सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाने के मूड में है।

मुख्य बातें

भूपेंद्र यादव ने 16 नवंबर 2026 को अंताल्या में COP-31 वार्ता अध्यक्ष क्रिस बोवेन से मुलाकात की।
बैठक में मिटिगेशन, एडाप्टेशन और क्लाइमेट फाइनेंस पर विस्तार से चर्चा हुई।
यादव ने UNFCCC कार्यकारी सचिव साइमन स्टील से भी मुलाकात कर जस्ट ट्रांजिशन और वार्ता प्रक्रिया सुगम बनाने पर बात की।
भारत ने COP-31 की अध्यक्षता को पूर्ण सहयोग देने और रचनात्मक भूमिका निभाने का आश्वासन दिया।
COP-31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या में हो रहा है; अध्यक्ष मुरात कुरुम हैं।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 16 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में COP-31 वार्ताओं के अध्यक्ष और ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें मिटिगेशन, एडाप्टेशन और क्लाइमेट फाइनेंस पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में यादव ने स्पष्ट किया कि भारत COP-31 की अध्यक्षता को पूरा सहयोग देगा और सकारात्मक परिणामों की दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बोवेन से बैठक में क्या हुआ

बैठक के बाद भूपेंद्र यादव ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'अंताल्या में सीओपी-31 के दौरान क्रिस बोवेन से मुलाकात करके खुशी हुई। हमारी चल रही वार्ताओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें मिटिगेशन, एडाप्टेशन और क्लाइमेट फाइनेंस जैसे मुद्दे शामिल थे। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत इन वार्ताओं में सहयोग और रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा, ताकि सकारात्मक नतीजे सामने आ सकें।'

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब जलवायु वित्त के मुद्दे पर विकासशील और विकसित देशों के बीच खाई गहरी हो रही है। भारत लगातार यह माँग करता आया है कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को पर्याप्त और पारदर्शी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करें।

UNFCCC कार्यकारी सचिव साइमन स्टील से मुलाकात

इसी दिन यादव ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील से भी मुलाकात की। इस बातचीत का मुख्य फोकस वार्ता प्रक्रिया को सरल बनाने, क्रियान्वयन के साधनों, न्यायसंगत परिवर्तन (जस्ट ट्रांजिशन), जलवायु अनुकूलन और जलवायु वित्त पर रहा।

यादव ने एक्स पर लिखा, 'सीओपी-31 के दौरान अंताल्या में UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील से मुलाकात करके खुशी हुई। हमारी बातचीत वार्ता प्रक्रिया को आसान बनाने और जलवायु कार्रवाई से जुड़े अहम पहलुओं पर केंद्रित रही। भारत UNFCCC के साथ रचनात्मक रूप से काम करने और हर जरूरी सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।'

COP-31 में भारत की भूमिका

COP-31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या में हो रहा है। इस सम्मेलन का अध्यक्ष मुरात कुरुम को नामित किया गया है, जबकि क्रिस बोवेन वार्ताओं की अध्यक्षता कर रहे हैं। अंताल्या पहुँचने के बाद यादव ने कहा, 'आने वाले दिनों में मैं भारत का पक्ष रखूंगा और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लूंगा। घरेलू प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के जरिए भारत जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।'

गौरतलब है कि COP मंच पर दुनिया के देश वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने, जलवायु प्रभावित समुदायों की सहायता करने और 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता पर काम करते हैं।

आम जनता और विकासशील देशों पर असर

COP-31 में क्लाइमेट फाइनेंस की माँग पर भारत का दबाव सीधे तौर पर उन लाखों लोगों से जुड़ा है जो बाढ़, सूखे और अत्यधिक गर्मी जैसी जलवायु-जनित आपदाओं से प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि विकसित देश पर्याप्त वित्तपोषण नहीं करते, तो विकासशील देशों की जलवायु अनुकूलन क्षमता कमज़ोर पड़ती रहेगी।

सम्मेलन में दुनिया भर के नेता, वार्ताकार, जलवायु वैज्ञानिक, आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि और नागरिक समाज के सदस्य शामिल हैं — सभी का लक्ष्य जलवायु कार्रवाई को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाना है। आने वाले दिनों में भूपेंद्र यादव अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी बहुपक्षीय बैठकें करेंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्लाइमेट फाइनेंस पर भारत का रुख कितना ठोस माँग के रूप में सामने आएगा। पिछले कई COP सम्मेलनों में विकसित देशों ने $100 अरब के वादे को भी पूरा नहीं किया, और नया NCQG (नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य) अभी भी विवादास्पद बना हुआ है। भारत की 'रचनात्मक भूमिका' की भाषा कूटनीतिक लचीलेपन का संकेत देती है — लेकिन क्या यह विकासशील देशों के वित्त मोर्चे पर अधिक दृढ़ संयुक्त मोर्चे की कीमत पर तो नहीं आ रही? COP-31 के परिणाम इस संतुलन की असली परीक्षा होंगे।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भूपेंद्र यादव ने COP-31 में किससे मुलाकात की?
भूपेंद्र यादव ने 16 नवंबर 2026 को अंताल्या में COP-31 वार्ता अध्यक्ष और ऑस्ट्रेलियाई जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन तथा UNFCCC कार्यकारी सचिव साइमन स्टील से अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं। दोनों बैठकों में मिटिगेशन, एडाप्टेशन और क्लाइमेट फाइनेंस पर चर्चा हुई।
COP-31 क्या है और यह कहाँ हो रहा है?
COP-31 संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जो 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या में आयोजित किया जा रहा है। इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने और 2050 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों पर काम होता है।
COP-31 में भारत की क्या माँग है?
भारत क्लाइमेट फाइनेंस के मोर्चे पर विकसित देशों से पर्याप्त और पारदर्शी वित्तीय सहायता की माँग कर रहा है। साथ ही भारत ने जस्ट ट्रांजिशन, एडाप्टेशन और वार्ता प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया है।
COP-31 के अध्यक्ष कौन हैं?
COP-31 का अध्यक्ष तुर्किये के मुरात कुरुम को नामित किया गया है। वार्ताओं की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन कर रहे हैं।
COP सम्मेलन में कौन-कौन भाग लेता है?
COP सम्मेलन में दुनिया भर के देशों के नेता, वार्ताकार, कारोबारी प्रतिनिधि, जलवायु वैज्ञानिक, युवा, आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होते हैं। सभी का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई को अधिक मजबूत, प्रभावी और समावेशी बनाना है।
राष्ट्र प्रेस
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