पुनर्जनी-एफसीआरए मामला: केरल हाई कोर्ट ने सतीशन को क्लीन चिट वाली याचिका को पीआईएल बताया
सारांश
मुख्य बातें
केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को कहा कि पुनर्जनी-एफसीआरए मामले में केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और मनप्पट फाउंडेशन के अध्यक्ष अमीर अहमद को दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका, जनहित याचिका (पीआईएल) की श्रेणी में आती प्रतीत होती है। न्यायालय ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
मुख्य घटनाक्रम
जस्टिस सी. जयचंद्रन ने याचिका की प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'प्रथम दृष्टया ऐसे मजबूत संकेत हैं कि यदि इस रिट याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना है तो यह एक जनहित याचिका की श्रेणी में आती है।' न्यायाधीश ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देशित किया कि इस याचिका को चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए, क्योंकि पीआईएल मामलों की सुनवाई उन्हीं की बेंच करती है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को यह मामला दायर करने का कानूनी अधिकार है या नहीं — यानी उनकी 'लोकस स्टैंडाई' — इसका निर्धारण उसी पीठ द्वारा किया जाना चाहिए जो मुख्य आरोपों पर विचार करेगी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह याचिका विजिलेंस विभाग की उस जांच को बंद किए जाने को चुनौती देती है जो अक्टूबर 2018 की घटनाओं से संबंधित है। आरोप है कि उस दौरान यूके की निजी यात्रा पर गए सतीशन ने 'पुनर्जनी' बाढ़ पुनर्वास परियोजना के लिए विदेशी फंड की माँग की थी। कथित तौर पर इस परियोजना के लिए जुटाई गई 22,500 पाउंड की राशि को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) का उल्लंघन करते हुए मनप्पट फाउंडेशन के माध्यम से मँगाया गया था।
याचिकाकर्ता का दावा है कि तत्कालीन विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (वीएसीबी) के निदेशक ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने अमीर अहमद के एफसीआरए, चालू और व्यक्तिगत बैंक खातों में ₹1.22 करोड़ से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पाए थे। हालाँकि, याचिका के अनुसार, बाद में इस प्रारंभिक जांच को यह कहते हुए बंद कर दिया गया कि इसमें कोई विजिलेंस से जुड़ा मामला नहीं बनता।
यह भी आरोप लगाया गया है कि सतीशन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के कुछ समय बाद ही हटा दिया गया था।
सरकार और याचिकाकर्ता के तर्क
एडवोकेट जनरल के. जाजू बाबू ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का मूल शिकायत से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें यह मामला दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि मूल शिकायतकर्ताओं में से एक, जेसन पनिकुलंगरा, ने 2020 में एक रिट याचिका वापस ले ली थी ताकि वे सीबीआई जांच की माँग के लिए पीआईएल दायर कर सकें।
गौरतलब है कि उस पीआईएल को एक डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था और सीबीआई जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था। बेंच ने शिकायतकर्ता को अन्य कानूनी रास्ते अपनाने की सलाह दी थी।
राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि मूल शिकायतकर्ताओं में से किसी ने भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और विजिलेंस की कार्यवाही अपने निष्कर्ष तक पहुँच चुकी है।
आगे क्या होगा
केरल हाई कोर्ट ने सतीशन के खिलाफ लगे आरोपों या जांच बंद करने के फैसले की अभी कोई समीक्षा नहीं की है। अब यह मामला चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष जाएगा, जो यह तय करेगी कि इस पर आगे सुनवाई हो या नहीं। यह मामला केरल की राजनीति में उस समय सतह पर आया है जब 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद का राजनीतिक समीकरण अभी भी स्थिर हो रहा है।