16 नवंबर 2026
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किश्तवाड़ में SPO की हत्या: CPI के डी. राजा बोले- जम्मू-कश्मीर नीति में केंद्र पूरी तरह विफल

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किश्तवाड़ में SPO की हत्या: CPI के डी. राजा बोले- जम्मू-कश्मीर नीति में केंद्र पूरी तरह विफल

सारांश

किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद CPI महासचिव डी. राजा ने केंद्र सरकार की जम्मू-कश्मीर नीति को सीधे कटघरे में खड़ा किया। स्टेटहुड की गैरमौजूदगी, सीमा पार आतंकवाद और लोगों के भरोसे का सवाल — राजा ने एक साथ कई मोर्चों पर सरकार को चुनौती दी।

मुख्य बातें

किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद CPI महासचिव डी.
राजा ने 16 नवंबर 2026 को केंद्र की जम्मू-कश्मीर नीति की कड़ी आलोचना की।
राजा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई सरकार तो है लेकिन राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) नहीं है, जो वहाँ की समस्याओं की जड़ है।
सीपीआई नेता ने सरकार पर सवाल उठाया कि सीमा पार आतंकवाद खत्म करने के दावों के बावजूद ऐसी घटनाएँ क्यों हो रही हैं।
CPI आगामी विधानसभा चुनावों में सीट आकलन कर रही है और BJP को हराने की रणनीति बना रही है।
राजा ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से 'बाहरी ताकतों' के दावे पर सार्वजनिक सबूत माँगे।
कांग्रेस की आलोचना को देशद्रोह बताने की प्रवृत्ति को राजा ने गलत ठहराया, कहा — सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव डी. राजा ने 16 नवंबर 2026 को किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की हत्या के बाद केंद्र सरकार की जम्मू-कश्मीर नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार की उस विफलता को उजागर करती है जिसके तहत वह क्षेत्र में शांति बहाल करने और वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को समझने में नाकाम रही है।

मुख्य आरोप और बयान

डी. राजा ने कहा, 'यह घटना केंद्र सरकार की उस विफलता का नतीजा है, जिसके तहत वह जम्मू-कश्मीर के लिए सही नीतियाँ नहीं बना पाई। वहाँ एक चुनी हुई सरकार तो है लेकिन राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार यह समझने में नाकाम रही है कि इस इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए लोगों का भरोसा जीतना बेहद ज़रूरी है।

सीपीआई नेता ने सरकार के दावों को चुनौती देते हुए पूछा, 'केंद्र सरकार भरोसा दिला रही है कि उसने कानून-व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है?' उनके अनुसार, यह घटना सरकार के उन दावों की पोल खोलती है जिनमें सीमा पार आतंकवाद को काबू में करने का आश्वासन दिया जाता रहा है।

स्टेटहुड और लोगों की आकांक्षाएँ

डी. राजा ने ज़ोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस माँग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि स्टेटहुड की बहाली से क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी और सुरक्षा स्थिति में भी सुधार आएगा।

गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बना हुआ है और विपक्षी दलों ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने की माँग को लगातार उठाया है।

चुनावी रणनीति पर CPI का रुख

आगामी विधानसभा चुनावों का उल्लेख करते हुए डी. राजा ने बताया कि CPI अपनी चुनावी रणनीति और तैयारियों पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है। पार्टी यह आकलन कर रही है कि वह कितनी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) तथा उसके सहयोगियों को हराने में कैसे योगदान दे सकती है।

राहुल गांधी और अमित शाह विवाद पर प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों और उस पर गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर डी. राजा ने कहा कि केंद्र सरकार की आलोचना को देश की आलोचना के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी ने जो कहा, वह देश के बारे में नहीं बल्कि सरकार के बारे में था। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली सरकार को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि मानो वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हो।'

सीपीआई नेता ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने देश के लिए संघर्ष किया है और कम्युनिस्टों ने औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं।

RSS और मोहन भागवत पर सवाल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ बाहरी ताकतें भारत के हितों के विरुद्ध काम कर रही हैं, डी. राजा ने माँग की कि यदि भागवत के पास कोई सबूत है तो उसे देश की जनता के सामने रखा जाए। उन्होंने कहा, 'अगर मोहन भागवत के पास कोई सबूत है, तो उन्हें उसे देश की जनता के सामने रखना चाहिए।'

सीपीआई महासचिव ने आरएसएस पर 'सांप्रदायिक, फासीवादी और विभाजनकारी विचारधारा' को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह संगठन राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को कमज़ोर करने के लिए जिम्मेदार है। किश्तवाड़ की घटना के बाद सुरक्षा परिदृश्य और केंद्र सरकार की नीतिगत दिशा को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह भी उतना ही सच है कि राज्य का दर्जा और सुरक्षा परिस्थितियाँ सीधे समानांतर नहीं चलतीं। किश्तवाड़ लंबे समय से आतंकी गतिविधियों का केंद्र रहा है और यह सिर्फ प्रशासनिक संरचना का मामला नहीं है। असली जवाबदेही का सवाल यह है कि खुफिया विफलता कहाँ हुई और SPO जैसे मोर्चे पर तैनात कर्मियों की सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं — यह बहस स्टेटहुड से परे जाती है, जिसे मुख्यधारा की राजनीतिक कवरेज अक्सर नज़रअंदाज़ कर देती है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किश्तवाड़ में SPO की हत्या की घटना क्या है?
16 नवंबर 2026 को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की हत्या कर दी गई। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर राजनीतिक बहस को फिर से तेज कर दिया है।
डी. राजा ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए?
CPI महासचिव डी. राजा ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए सही नीतियाँ बनाने और वहाँ के लोगों का भरोसा जीतने में विफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्टेटहुड की गैरमौजूदगी इस विफलता की बड़ी वजह है।
जम्मू-कश्मीर में स्टेटहुड की माँग क्यों उठाई जा रही है?
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बना हुआ है। विपक्षी दल, जिनमें CPI भी शामिल है, का तर्क है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी और इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा, जो क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए ज़रूरी है।
CPI आगामी विधानसभा चुनावों में क्या रणनीति अपनाएगी?
डी. राजा के अनुसार CPI यह आकलन कर रही है कि वह कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी की प्राथमिकता BJP और उसके सहयोगियों को हराने में योगदान देना है।
RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर डी. राजा की क्या प्रतिक्रिया थी?
डी. राजा ने RSS प्रमुख मोहन भागवत से माँग की कि यदि उनके पास 'बाहरी ताकतों' के भारत विरोधी गतिविधियों के सबूत हैं, तो उन्हें जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने RSS पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।
राष्ट्र प्रेस
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