जम्मू-कश्मीर SPO वेतन वृद्धि: BJP विधायक सुनील शर्मा का आश्वासन, गृह मंत्रालय में प्रक्रिया अंतिम चरण में
सारांश
मुख्य बातें
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पैडर-नागसेनी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक सुनील कुमार शर्मा ने 12 नवंबर 2026 को किश्तवाड़ में स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर में तैनात स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (SPO) के वेतन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव स्तर पर हुई बातचीत में यह काम 'बहुत जल्द' पूरा होने का आश्वासन मिला है।
क्या है मौजूदा स्थिति
सुनील शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने SPO के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, जिसके बाद वह वित्त मंत्रालय में गया और वहाँ से वापस गृह मंत्रालय में आ चुका है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग और वित्त विभाग के बीच आवश्यक औपचारिकताएँ और कागजी कार्रवाई जारी है, जो इस बात का संकेत है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।
विधायक ने अपने शब्दों में कहा, 'मैंने दो-तीन महीने पहले कहा था कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (SPO) जितने भी हैं, इनकी सैलरी बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस हेडक्वार्टर ने जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, उसमें कुछ औपचारिकताएँ होती हैं। इसे वित्त मंत्रालय में जाना होता है। वित्त मंत्रालय से यह वापस गृह मंत्रालय में आया है।'
गृह मंत्रालय का आश्वासन
शर्मा ने बताया कि हाल ही में गृह मंत्रालय में सचिव स्तर पर हुई उनकी बातचीत में अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिया कि वेतन वृद्धि का निर्णय बहुत जल्द सामने आएगा। उन्होंने कहा, 'जितनी मेरी बातचीत हुई है, अभी हाल ही में गृह मंत्रालय में, विशेषकर सचिव स्तर पर, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यह बहुत जल्दी होगा।'
SPO को धैर्य रखने की अपील
विधायक ने SPO और उनसे जुड़े लोगों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, 'मैं एक निश्चित तारीख नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यह भरोसा रखें कि जो वादा हमने किया है, वह पूरा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। सभी को संयम रखना चाहिए।'
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय बहुत जल्द आने वाला है और इसमें 'सालों' की देरी की कोई संभावना नहीं है।
SPO और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा में उनकी भूमिका
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में SPO सुरक्षा बलों के सहायक के रूप में काम करते हैं और सीमावर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेतन वृद्धि की माँग लंबे समय से लंबित है और यह मुद्दा क्षेत्र के राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य दोनों के लिए संवेदनशील माना जाता है।
यह देखना बाकी है कि गृह मंत्रालय कब तक औपचारिक घोषणा करता है, जिससे जम्मू-कश्मीर के हजारों SPO को सीधा लाभ मिलेगा।