COP31 में भारत की माँग: पेरिस समझौते के तहत विकसित देश निभाएँ क्लाइमेट फाइनेंस की जिम्मेदारी
सारांश
COP31 में भारत ने विकसित देशों को कठघरे में खड़ा किया — पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 उद्धृत कर क्लाइमेट फाइनेंस की संधि-आधारित जिम्मेदारी याद दिलाई। UNEP रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक $305 अरब सालाना की जरूरत के मुकाबले मौजूदा वित्त प्रवाह बेहद कम है — और यही खाई इस सम्मेलन की असली लड़ाई है।
मुख्य बातें
भारत ने COP31 में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का हवाला देते हुए विकसित देशों से क्लाइमेट फाइनेंस दायित्व पूरे करने की माँग की।
पर्यावरण मंत्रालय सचिव नरेंद्र भूषण ने भारत का उद्घाटन वक्तव्य दिया; जी-77, चीन, एलएमडीसी और बेसिक समूह के बयानों का समर्थन किया।
UNEP की 2026 अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को 2035 तक $305 अरब प्रतिवर्ष की अनुकूलन वित्त सहायता चाहिए।
भारत ने 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा के उल्लंघन की बढ़ती आशंका पर चेतावनी दी और CBDR-RC सिद्धांत दोहराया।
दो सप्ताह के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे मुरात कुरुम ने COP31 को 'इम्प्लीमेंटेशन COP' बताया।
भारत ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP31 जलवायु सम्मेलन में विकसित देशों से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत क्लाइमेट फाइनेंस की अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी करने का आह्वान किया है। 10 नवंबर 2026 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, भारत ने इस वैश्विक मंच पर न्यायसंगत, संतुलित और महत्वाकांक्षी नतीजों की माँग करते हुए बहुपक्षीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
भारत का उद्घाटन वक्तव्य
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने COP31 में भारत का उद्घाटन वक्तव्य देते हुए सम्मेलन की मेजबानी और नेतृत्व के लिए तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत, जी-77 और चीन, एलएमडीसी तथा 'बेसिक' समूहों की ओर से दिए गए वक्तव्यों का समर्थन करता है।
भूषण ने रेखांकित किया कि पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 स्पष्ट रूप से विकसित देशों पर यह दायित्व डालता है कि वे विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएँ। यह महज एक नैतिक अपील नहीं, बल्कि एक संधि-आधारित कानूनी दायित्व है।
सार्वजनिक वित्त पर जोर
भारत ने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि विकासशील देशों में जलवायु संबंधी कदमों और अनुकूलन प्रयासों को सफल बनाने के लिए विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक वित्तीय सहायता अपरिहार्य है। भारत ने यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते को सर्वाधिक समावेशी वैश्विक मंच बताया — जहाँ हर देश को अपनी बात रखने का अधिकार है — और इन प्रक्रियाओं के मूल सिद्धांत 'साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी और क्षमता' (CBDR-RC) तथा समानता पर अपना विश्वास दोहराया।
ग्लोबल साउथ की चुनौतियाँ
भारत ने चेतावनी दी कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि की आशंका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना और भी अनिवार्य हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक कोशिशों में कोई देश या समुदाय पीछे न छूट जाए।
भारत ने कहा कि जस्ट ट्रांजिशन (ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का पर्यावरण-अनुकूल रूपांतरण) और जलवायु अनुकूलन की जरूरतें, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए, एक बड़ी चुनौती हैं — क्योंकि इन देशों में जलवायु और विकास की समस्याएँ परस्पर गुँथी हुई हैं।
वित्त की भारी कमी: रिपोर्ट का खुलासा
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की '2026 अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट: रेडी? नॉट' के अनुसार, विकासशील देशों को 2035 तक अनुकूलन के लिए प्रतिवर्ष अनुमानित $305 अरब की आवश्यकता है, जबकि विकसित देशों से मिलने वाला अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त इस जरूरत से कहीं कम है। यह अंतर भारत की माँग को और अधिक प्रासंगिक बनाता है।
सम्मेलन का संदर्भ और आगे की राह
दो सप्ताह तक चलने वाला COP31 सम्मेलन सोमवार को अंताल्या में शुरू हुआ। सम्मेलन के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने देशों से अपील की कि वे केवल वादों तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू भी करें। उन्होंने COP31 को एक 'इम्प्लीमेंटेशन COP' के रूप में देखे जाने पर जोर दिया, जहाँ घोषणाएँ लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव में तब्दील हों।
यह ऐसे समय में आया है जब विकसित देशों द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस की पुरानी प्रतिबद्धताएँ — जैसे $100 अरब प्रतिवर्ष का लक्ष्य — निर्धारित समयसीमा में पूरी न होने के कारण पहले से ही आलोचना के घेरे में हैं। भारत की ताज़ा अपील इस विवाद को COP31 के केंद्र में रखने की कोशिश है।
संपादकीय दृष्टिकोण
वादे नहीं। असली सवाल यह है कि क्या COP31 केवल 'इम्प्लीमेंटेशन' की भाषा अपनाएगा, या सत्यापन योग्य वित्त प्रवाह सुनिश्चित करने का कोई बाध्यकारी तंत्र भी बनाएगा। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए जलवायु वित्त सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं — यह विकास और संप्रभुता का सवाल है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
COP31 में भारत ने क्लाइमेट फाइनेंस पर क्या माँग की?
भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का हवाला देते हुए विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई और अनुकूलन के लिए पर्याप्त सार्वजनिक वित्तीय सहायता देने की माँग की। भारत ने न्यायसंगत, संतुलित और महत्वाकांक्षी नतीजों पर जोर दिया।
COP31 सम्मेलन कहाँ और कब हो रहा है?
COP31 सम्मेलन तुर्किये के अंताल्या में शुरू हुआ है और यह दो सप्ताह तक चलेगा। इसकी सह-मेजबानी तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, और अध्यक्षता मुरात कुरुम कर रहे हैं।
UNEP की 2026 अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या कहती है?
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की '2026 अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट: रेडी? नॉट' के अनुसार विकासशील देशों को 2035 तक प्रतिवर्ष अनुमानित $305 अरब की जलवायु अनुकूलन वित्त सहायता की आवश्यकता है, जबकि विकसित देशों से मिलने वाला वास्तविक वित्त इससे काफी कम है।
CBDR-RC सिद्धांत क्या है और भारत इस पर क्यों जोर देता है?
'साझी लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी और क्षमता' (CBDR-RC) यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते का मूल सिद्धांत है, जो मानता है कि जलवायु परिवर्तन में ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों की भूमिका अधिक रही है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी अधिक है। भारत इसे विकासशील देशों के विकास अधिकार और जलवायु न्याय की नींव मानता है।
COP31 को 'इम्प्लीमेंटेशन COP' क्यों कहा जा रहा है?
सम्मेलन के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने देशों से अपील की है कि COP31 में केवल घोषणाएँ और वादे न हों, बल्कि पहले से की गई प्रतिबद्धताओं को ज़मीन पर उतारने पर ध्यान दिया जाए। उनका कहना है कि इस सम्मेलन को लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का मंच बनाया जाना चाहिए।
