UN महासचिव गुटेरेस की 'जलवायु न्याय' की अपील: प्रदूषण फैलाने वाले देशों को चुकानी होगी कीमत

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को विकासशील देशों के पक्ष में 'जलवायु न्याय' की ज़ोरदार माँग करते हुए कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि में सबसे अधिक योगदान देने वाले विकसित देशों को उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के अनुरूप आर्थिक बोझ उठाना होगा। तुर्की के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा — 'जो प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी चाहिए।'

नए 'जलवायु न्याय समझौते' की माँग

गुटेरेस ने सम्मेलन में एक नए 'क्लाइमेट जस्टिस कॉम्पैक्ट' (जलवायु न्याय समझौते) की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, 'यह समझौता साझा जिम्मेदारी, साझा सुरक्षा और साझा लाभ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।' उनके अनुसार, सभी देशों को इस प्रक्रिया में भागीदार बनना होगा, लेकिन जिम्मेदारियाँ प्रत्येक देश की परिस्थितियों और ऐतिहासिक उत्सर्जन के अनुपात में तय होनी चाहिए।

गुटेरेस ने विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन उद्योग को निशाने पर लेते हुए कहा कि दुनिया की नौ सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने केवल पिछले तीन महीनों में 95 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है। उनका तर्क था कि जिन देशों और कंपनियों ने जीवाश्म ईंधन से सर्वाधिक आर्थिक लाभ उठाया, उन्हें जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई में भी सबसे बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

वित्तीय सहायता के लक्ष्य और समय-सीमा

गुटेरेस ने विकसित देशों के सामने ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता की माँग रखी। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को 2035 तक हर साल कम से कम 300 अरब डॉलर उपलब्ध कराने में नेतृत्वकारी भूमिका निभानी होगी। साथ ही, अनुकूलन (एडाप्टेशन) के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता को कम से कम तीन गुना बढ़ाने की योजना स्पष्ट लक्ष्यों और समय-सीमा के साथ पेश करनी होगी।

उन्होंने चेताया कि विकासशील देशों के लिए तय किया गया 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य केवल कागज़ों पर नहीं रहना चाहिए — यह राशि वास्तव में उन देशों तक पहुँचनी चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। गुटेरेस ने निजी निवेश को भी विकासशील देशों में हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में मोड़ने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने की अपील की, ताकि तकनीक और पूंजी तक पहुँच सुगम हो सके।

भारत की स्थिति और माँगें

गुटेरेस की यह टिप्पणी भारत की ओर से उठाई गई माँग के ठीक एक दिन बाद आई, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में वैश्विक जवाबदेही बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया था। सम्मेलन में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि सम्मेलन का नतीजा निष्पक्ष, संतुलित और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। भूषण ने स्पष्ट किया कि विकासशील देशों को जलवायु चुनौतियों और कमजोरियों से उबरने के लिए विकसित देशों की सार्वजनिक वित्तीय सहायता अब भी अनिवार्य है।

अमेरिका का बहिष्कार और भू-राजनीतिक अवरोध

इस सम्मेलन में 197 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह ऐसे समय में आया है जब ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक रहा अमेरिका इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहा है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति के अनुरूप है जिसमें उन्होंने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय पहलों को प्राथमिकता नहीं दी है।

गुटेरेस ने चेतावनी दी कि व्यापारिक बाधाएँ, तकनीक पर एकाधिकार और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएँ अभी भी जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रभावी वैश्विक कार्रवाई में बड़ी रुकावट बनी हुई हैं। गौरतलब है कि अमेरिका की अनुपस्थिति से वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

आगे क्या होगा

अंताल्या सम्मेलन से उभरने वाले नतीजे आगामी वैश्विक जलवायु वार्ताओं की दिशा तय करेंगे। विकासशील देश एकजुट होकर 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत को बाध्यकारी बनाने की माँग कर रहे हैं, जबकि विकसित देशों की प्रतिबद्धता का स्तर अनिश्चित बना हुआ है। आने वाले हफ्तों में सम्मेलन के मसौदा दस्तावेज़ पर बहस और वार्ता का दूसरा दौर निर्णायक साबित होगा।