पंजाब के 84 ग्रामीण CHC में एक भी पूर्ण विशेषज्ञ टीम नहीं, BJP ने माँगा स्वास्थ्य बजट पर श्वेत पत्र
सारांश
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के आँकड़ों के सहारे BJP ने पंजाब सरकार के 'स्वास्थ्य क्रांति' के दावे को कटघरे में खड़ा किया — 84 ग्रामीण CHC में एक भी पूर्ण विशेषज्ञ टीम नहीं, 84% पद रिक्त, और 26 में से 26 एनेस्थेटिस्ट पद खाली। श्वेत पत्र की माँग अब सरकार पर दबाव बढ़ा रही है।
मुख्य बातें
पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने 11 नवंबर 2026 को भगवंत मान सरकार से स्वास्थ्य बजट, विज्ञापन खर्च और भर्ती प्रक्रिया पर श्वेत पत्र जारी करने की माँग की।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 84 ग्रामीण CHC में से एक में भी चारों प्रमुख विशेषज्ञ एक साथ उपलब्ध नहीं हैं।
ग्रामीण CHC में 268 स्वीकृत विशेषज्ञ पदों में से 224 (84%) रिक्त ; केवल 44 डॉक्टर कार्यरत।
आपातकालीन सर्जरी के लिए जरूरी 29 एनेस्थेटिस्ट पदों में से 26 खाली हैं।
79 शहरी CHC में से केवल 3 पूरी तरह स्टाफयुक्त; 346 में से 225 पद रिक्त ।
BJP ने माँग की कि सभी रिक्त पद तय समयसीमा के भीतर भरे जाएँ।
पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने 11 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट 'हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया: 2024-25' का हवाला देते हुए भगवंत मान सरकार के 'स्वास्थ्य क्रांति' के दावों को चुनौती दी और स्वास्थ्य बजट, विज्ञापन खर्च तथा भर्ती प्रक्रिया पर श्वेत पत्र जारी करने की माँग की। रिपोर्ट के आँकड़ों के अनुसार, राज्य के 84 ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में से एक भी ऐसा नहीं है जहाँ सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ — ये चारों प्रमुख विशेषज्ञ एक साथ उपलब्ध हों।
ग्रामीण CHC में विशेषज्ञों की भारी कमी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के हवाले से सांपला ने बताया कि ग्रामीण CHC में 268 स्वीकृत विशेषज्ञ पदों में से 224 पद — यानी लगभग 84 प्रतिशत — रिक्त हैं और मात्र 44 विशेषज्ञ डॉक्टर ही कार्यरत हैं। विशेषज्ञवार स्थिति इस प्रकार है: 67 स्वीकृत सर्जन पदों में केवल 10 तैनात, 71 स्त्री रोग विशेषज्ञ पदों में सिर्फ 11, 56 फिजिशियन पदों में केवल 8 और 74 बाल रोग विशेषज्ञ पदों में मात्र 15 डॉक्टर कार्यरत हैं।
आपातकालीन सर्जरी के लिए अनिवार्य माने जाने वाले 29 एनेस्थेटिस्ट पदों में से 26 पद रिक्त हैं, जो ग्रामीण आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
शहरी CHC और अस्पतालों की स्थिति
सांपला के अनुसार, 79 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से केवल तीन पूरी तरह स्टाफयुक्त हैं, जबकि 346 स्वीकृत पदों में से 225 पद रिक्त हैं। उपमंडल अस्पतालों में 575 स्वीकृत डॉक्टर पदों में से केवल 235 भरे गए हैं और 661 विशेषज्ञ पदों में से सिर्फ 390 पर नियुक्तियाँ हैं।
जिला अस्पतालों की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई — 570 डॉक्टर पदों में से 328 और 713 विशेषज्ञ पदों में से 533 पद भरे हुए हैं। यह ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य सरकार मोहल्ला क्लीनिक और 'स्वास्थ्य क्रांति' के व्यापक प्रचार-प्रसार में करोड़ों रुपये खर्च कर रही है।
शिक्षा क्षेत्र से तुलना और सरकार पर आरोप
भाजपा नेता ने शिक्षा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि 'शिक्षा क्रांति' के व्यापक प्रचार के बावजूद राज्य में 60 प्रतिशत प्रिंसिपल पद (1,153) और 35,000 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। उनके अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच यही बड़ी खाई दिखती है। सांपला ने कहा कि आँकड़ों पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह की चुप्पी राज्य सरकार की विफलता को दर्शाती है।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के बड़े वादे किए थे। विपक्ष का आरोप है कि मोहल्ला क्लीनिकों की ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करने से मौजूदा CHC और सरकारी अस्पतालों में भर्ती प्रक्रिया उपेक्षित रही।
BJP की माँगें
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य सरकार से तीन प्रमुख माँगें रखी हैं: स्वास्थ्य बजट, विज्ञापन खर्च और भर्ती प्रक्रिया पर श्वेत पत्र जारी किया जाए; सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों के सभी रिक्त डॉक्टर व विशेषज्ञ पदों को तय समयसीमा के भीतर भरने की ठोस योजना घोषित की जाए; और विज्ञापन पर खर्च होने वाली राशि को स्वास्थ्य सेवाओं की मज़बूती पर लगाया जाए।
आने वाले दिनों में भगवंत मान सरकार की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतज़ार है — जो तय करेगी कि यह मुद्दा विधानसभा में राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनता है या नहीं।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह महज़ प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि नीतिगत प्राथमिकता का सवाल है। AAP सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक को ब्रांड बनाने में जो ऊर्जा लगाई, वह मौजूदा ढाँचे की मरम्मत में नहीं दिखी। असली जवाब सरकार को देना है — श्वेत पत्र से बचना खुद एक राजनीतिक संदेश बन जाएगा।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पंजाब के ग्रामीण CHC में डॉक्टरों की क्या स्थिति है?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के 84 ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक में भी सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ — ये चारों एक साथ तैनात नहीं हैं। 268 स्वीकृत विशेषज्ञ पदों में से 224 यानी 84% रिक्त हैं।
BJP ने पंजाब सरकार से श्वेत पत्र की माँग क्यों की?
भाजपा का आरोप है कि भगवंत मान सरकार 'स्वास्थ्य क्रांति' के व्यापक विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर रही है, जबकि ज़मीनी स्तर पर सरकारी अस्पताल और CHC विशेषज्ञों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। पार्टी चाहती है कि सरकार स्वास्थ्य बजट, विज्ञापन खर्च और भर्ती प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करे।
पंजाब के शहरी CHC की स्थिति कैसी है?
भाजपा नेता विजय सांपला के अनुसार, 79 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से केवल तीन पूरी तरह स्टाफयुक्त हैं और 346 स्वीकृत पदों में से 225 पद रिक्त हैं। उपमंडल और जिला अस्पतालों में भी डॉक्टरों और विशेषज्ञों की बड़ी संख्या में कमी बताई गई है।
'स्वास्थ्य क्रांति' के दावों और वास्तविकता में क्या अंतर है?
भाजपा के अनुसार, AAP सरकार मोहल्ला क्लीनिकों के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा ढाँचे — CHC और सरकारी अस्पतालों — में भर्ती उपेक्षित करती रही है। यह उसी तर्ज़ पर है जैसे 'शिक्षा क्रांति' के बावजूद राज्य में 1,153 प्रिंसिपल पद और 35,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
पंजाब सरकार के अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं की स्थिति क्या है?
आपातकालीन सर्जरी के लिए अनिवार्य 29 एनेस्थेटिस्ट पदों में से 26 रिक्त हैं। इसके अलावा ग्रामीण CHC में सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन पदों पर भी 80% से अधिक की कमी है, जो ग्रामीण आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।
