चुनाव आयोग का बड़ा फैक्ट-चेक: वोट गड़बड़ी के सोशल मीडिया दावे भ्रामक, महाराष्ट्र-हरियाणा-J&K के आँकड़े जारी
सारांश
2024 चुनावों में लाखों वोट गायब होने के सोशल मीडिया दावों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज किया। असली वजह सरल है — लोगों ने पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को डाले गए वोट समझ लिया। आयोग ने सात सीटों के आँकड़े सार्वजनिक कर पारदर्शिता का दावा किया।
मुख्य बातें
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 11 नवंबर 2026 को 2024 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट गड़बड़ी के सोशल मीडिया दावों को भ्रामक करार दिया।
मुंबई नॉर्थ में 7.75 लाख का कथित अंतर वास्तव में उन मतदाताओं का है जिन्होंने मतदान ही नहीं किया — कोई वोट गायब नहीं हुआ।
कैथल (हरियाणा) में '215 मतदाता' का दावा गलत — यह 215 मतदान केंद्रों की संख्या थी; वास्तव में 1,68,851 वोट डाले गए।
महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की कुल 7 सीटों के आधिकारिक आँकड़े जारी किए गए।
आयोग ने बताया कि फॉर्म 17C वैधानिक रिकॉर्ड है और मतगणना के दिन पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षरित प्रतियों से मिलान होता है।
दावों की जड़ पंजीकृत मतदाता संख्या को डाले गए वोट समझने की गलती और प्रशासनिक आँकड़ों की गलत व्याख्या थी।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को एक विस्तृत फैक्ट-चेक जारी करते हुए उन सोशल मीडिया दावों को भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया, जिनमें 2024 लोकसभा और विभिन्न विधानसभा चुनावों में डाले गए तथा गिने गए वोटों के बीच बड़े पैमाने पर विसंगति होने का आरोप लगाया गया था। आयोग ने अपने आधिकारिक इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्टों के आँकड़े सार्वजनिक कर स्पष्ट किया कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई।
दावों की प्रकृति और आयोग का रुख
ये दावे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए जा रहे थे। आयोग ने बताया कि अधिकांश पोस्ट में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को ही कुल डाले गए वोट मान लिया गया, या मतदान केंद्रों की संख्या जैसे प्रशासनिक आँकड़ों की गलत व्याख्या की गई। इससे काल्पनिक अंतर पैदा हुआ जो वास्तव में रिकॉर्ड में कहीं मौजूद नहीं है।
सीट-दर-सीट आधिकारिक आँकड़े
मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट (महाराष्ट्र): सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि 18.11 लाख वोट डाले गए, लेकिन केवल 10.33 लाख ही गिने गए, अर्थात 7.78 लाख वोट गायब हो गए। आयोग के अनुसार, इस सीट पर कुल 18,12,115 पंजीकृत मतदाता थे। इनमें से 10,36,496 ने मतदान किया — जिनमें 10,33,268 EVM वोट और 3,228 डाक मतपत्र शामिल थे। 765 टेस्ट वोट और निर्धारित कटौतियों के बाद 10,35,731 वोटों की गिनती हुई। मतदान प्रतिशत 57.20% रहा। आयोग ने कहा कि 7.75 लाख का अंतर उन मतदाताओं का है जिन्होंने वोट ही नहीं डाला।
श्रीनगर लोकसभा सीट (जम्मू-कश्मीर): दावा था कि 6,66,046 वोट डाले गए, जबकि 6,72,942 गिने गए — यानी 6,896 अतिरिक्त वोट। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, कुल 17,48,803 मतदाताओं में से 6,76,408 ने मतदान किया, जिनमें 6,72,942 EVM वोट और 3,466 डाक मतपत्र शामिल थे। 1,009 टेस्ट वोट और अन्य कटौतियों के बाद 6,75,399 वोट गिने गए। मतदान प्रतिशत 38.68% रहा। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के अतिरिक्त वोट नहीं गिने गए।
बीड विधानसभा सीट (महाराष्ट्र): दावा था कि 3.84 लाख वोट डाले गए लेकिन 2.39 लाख ही गिने गए, जिससे 1.45 लाख वोट गायब होने का आरोप लगाया गया। वास्तव में यहाँ 3,84,885 पंजीकृत मतदाता थे और 2,42,983 वोट डाले गए, जिनमें 2,38,845 EVM वोट और 4,138 डाक मतपत्र शामिल थे। ये सभी 2,42,983 वोट गिने भी गए। मतदान प्रतिशत 63.13% रहा।
दहाणु विधानसभा सीट (महाराष्ट्र): दावा था कि 3.01 लाख वोट डाले गए, पर केवल 2.21 लाख गिने गए। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 3,01,257 मतदाताओं में से 2,21,818 ने मतदान किया और उन सभी वोटों की गिनती हुई। मतदान प्रतिशत 73.63% रहा। शेष करीब 79,000 का अंतर उन मतदाताओं का था जिन्होंने मतदान नहीं किया।
तोशम विधानसभा सीट (हरियाणा): दावा था कि 2.21 लाख वोट डाले गए, लेकिन 1.60 लाख ही गिने गए। आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार 2,23,609 मतदाताओं में से 1,61,872 ने मतदान किया। टेस्ट वोटों की मामूली कटौती के बाद 1,61,020 वोट गिने गए। मतदान प्रतिशत 72.39% रहा।
कैथल विधानसभा सीट (हरियाणा): इस सीट पर सबसे असाधारण दावा किया गया — कि यहाँ सिर्फ 215 लोगों ने मतदान किया, जबकि आयोग ने 1,67,285 वोटों की गिनती दिखा दी। आयोग ने स्पष्ट किया कि 215 मतदाता नहीं, बल्कि मतदान केंद्रों (पोलिंग स्टेशन) की संख्या थी। वास्तव में यहाँ 2,23,449 मतदाता थे और 1,68,851 वोट डाले व गिने गए। मतदान प्रतिशत 75.57% रहा।
चेनानी, कोकेरनाग और पुलवामा विधानसभा सीटें (जम्मू-कश्मीर): इन तीनों सीटों पर 1,500 से 1,800 अतिरिक्त वोट गिने जाने के दावे किए गए थे। आयोग ने बताया कि चेनानी में 85,189 वोट डाले और गिने गए, कोकेरनाग में 57,542 वोट डाले और गिने गए, तथा पुलवामा में 51,011 वोट डाले गए, जबकि निर्धारित कटौतियों के बाद 50,529 वोटों की गिनती हुई। आयोग ने कहा कि अतिरिक्त वोट गिने जाने का दावा पूरी तरह गलत है।
फॉर्म 17C और वैधानिक प्रक्रिया
आयोग ने याद दिलाया कि फॉर्म 17C प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का एकमात्र वैधानिक रिकॉर्ड है। मतदान समाप्त होने के बाद इसका पहला भाग पोलिंग एजेंटों को दिया जाता है और मतगणना के दिन दूसरे भाग से मिलान किया जाता है। यह पारदर्शिता तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी स्तर पर मनमाने ढंग से आँकड़े बदलना संभव न हो।
आयोग की चेतावनी और आगे का रास्ता
चुनाव आयोग ने दोहराया कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सांख्यिकीय रिपोर्टें और इंडेक्स कार्ड स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर विसंगतियों के दावों का कोई आधार नहीं है। यह फैक्ट-चेक ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया पर चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर भ्रामक सामग्री तेज़ी से फैल रही है। आयोग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी दावे की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यह सवाल भी उठता है कि आयोग को यह स्पष्टीकरण चुनाव परिणामों के महीनों बाद जारी करना पड़ा — जबकि जागरूकता अभियान पहले ही चलाया जा सकता था। सोशल मीडिया पर फैली गलतफहमी की जड़ में डेटा की जटिलता है, जिसे आयोग अभी तक सरल और सुलभ भाषा में आम मतदाता तक नहीं पहुँचा पाया। फॉर्म 17C को लेकर पारदर्शिता की माँग विपक्ष लंबे समय से करता आया है — यह फैक्ट-चेक उस माँग को स्वीकार तो करता है, पर वास्तविक सार्वजनिक पहुँच का सवाल अनुत्तरित रहता है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चुनाव आयोग ने किन दावों को भ्रामक बताया?
चुनाव आयोग ने उन सोशल मीडिया दावों को भ्रामक बताया जिनमें 2024 लोकसभा और विभिन्न विधानसभा चुनावों में डाले गए और गिने गए वोटों के बीच लाखों का अंतर बताया जा रहा था। ये दावे मुख्यतः महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की सात सीटों को लेकर थे।
मुंबई नॉर्थ में 7.78 लाख वोट गायब होने का दावा क्यों गलत है?
मुंबई नॉर्थ में कुल 18,12,115 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से केवल 10,36,496 ने मतदान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को ही डाले गए वोट मान लिया गया, जिससे फर्जी अंतर दिखा। वास्तव में 10,35,731 वोटों की गिनती हुई और मतदान प्रतिशत 57.20% रहा।
कैथल विधानसभा में 215 मतदाता वाला दावा कितना सही था?
यह दावा पूरी तरह गलत था। 215 मतदाताओं की संख्या नहीं, बल्कि मतदान केंद्रों (पोलिंग स्टेशन) की संख्या थी। वास्तव में कैथल में 2,23,449 पंजीकृत मतदाता थे और 1,68,851 वोट डाले व गिने गए, मतदान प्रतिशत 75.57% रहा।
फॉर्म 17C क्या है और यह चुनाव प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण है?
फॉर्म 17C प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का एकमात्र वैधानिक रिकॉर्ड है। मतदान समाप्त होते ही इसका पहला भाग पोलिंग एजेंटों को दिया जाता है और मतगणना के दिन दूसरे भाग से मिलान होता है, जिससे किसी भी स्तर पर आँकड़े बदलना संभव नहीं होता।
जम्मू-कश्मीर की चेनानी, कोकेरनाग और पुलवामा सीटों पर क्या दावा किया गया था?
इन तीनों सीटों पर चुनाव आयोग द्वारा 1,500 से 1,800 अतिरिक्त वोट गिने जाने के दावे किए गए थे। आयोग ने स्पष्ट किया कि चेनानी में 85,189 और कोकेरनाग में 57,542 वोट डाले व गिने गए, जबकि पुलवामा में 51,011 में से निर्धारित कटौतियों के बाद 50,529 गिने गए — कहीं भी अतिरिक्त वोट नहीं गिने गए।
