महाराष्ट्र सीईओ ने 2024 चुनाव में वोट गड़बड़ी के दावों को किया खारिज, 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' पर भ्रामक रिपोर्टिंग का आरोप
सारांश
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' के उन दावों को 'भ्रामक और तथ्यों के विपरीत' बताया जिनमें 2024 के चुनावों में 51 सीटों पर वोट गड़बड़ी का आरोप था। बीड, दहानू और मुंबई उत्तर के आँकड़ों से CEO ने साबित किया कि रिपोर्ट में 'कुल मतदाता' और 'डाले गए वोट' को गलत तरीके से पेश किया गया।
मुख्य बातें
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 11 नवंबर 2026 को 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' के वोट गड़बड़ी के दावों को 'भ्रामक और तथ्यों के विपरीत' बताकर खारिज किया।
'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने दावा किया था कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 51 सीटों पर डाले और गिने गए वोटों में अंतर है।
बीड विधानसभा में कुल मतदाता 3,84,885 थे; डाले गए वोट 2,42,084 — CEO के अनुसार यह अंतर 'कम वोट' नहीं, बल्कि मतदान प्रतिशत का सामान्य अंतर है।
CEO ने कहा कि मतदान के आँकड़े उम्मीदवारों के एजेंटों को फॉर्म 17 में दिए जाते हैं और गिनती के समय EVM से मिलाए जाते हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत महाराष्ट्र में उन मतदाताओं को दोबारा सूचीबद्ध होने का अवसर दिया गया है जिन्हें गलत तरीके से सूची से बाहर किया गया था।
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' के उस दावे को सिरे से नकार दिया, जिसमें कहा गया था कि 2024 के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 51 विधानसभा सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर है। CEO ने इन दावों को "भ्रामक और तथ्यों के विपरीत" करार दिया।
क्या था 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' का दावा
'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने दावा किया था कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के आंतरिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि तीन राज्यों की 51 सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों के आँकड़े मेल नहीं खाते। इस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बहस छेड़ दी थी।
गौरतलब है कि यह दावा ऐसे समय में आया जब देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की पारदर्शिता को लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस जारी है।
सीईओ की सफाई: आँकड़ों की गलत व्याख्या का आरोप
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स (X) पर एक पोस्ट के ज़रिए विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन डाले गए वोटों के वास्तविक आँकड़े 'फॉर्म 17' में उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किए जाते हैं और गिनती के वक्त इन्हें EVM के आँकड़ों से मिलाया जाता है।
CEO ने कहा कि उन्हें इस संबंध में आँकड़ों के किसी भी अंतर को लेकर कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' किसी भी स्पष्टीकरण के लिए चुनाव आयोग से सीधे संपर्क कर सकता था।
क्षेत्रवार आँकड़ों से दी सफाई
बीड विधानसभा क्षेत्र के उदाहरण से सीईओ ने बताया — इस क्षेत्र में कुल 3,84,885 मतदाता थे, जिनमें से 2,38,845 वोट EVM के जरिए और पोस्टल वोटों को मिलाकर कुल 2,42,084 वोट डाले गए। उन्होंने कहा, "रिपोर्ट में 1,45,256 वोट कम गिने जाने का जो दावा है, वह पूरी तरह से गलत, तथ्यों के विपरीत और गुमराह करने वाला है — असल में यह कुल मतदाताओं और डाले गए वोटों के बीच का स्वाभाविक अंतर है।"
दहानू विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,01,257 मतदाता थे, जिनमें से EVM से 2,20,919 और पोस्टल वोटों सहित कुल 2,21,818 वोट डाले गए। रिपोर्ट में 80,320 वोट कम गिने जाने का दावा किया गया था, जिसे CEO ने फिर से कुल मतदाताओं और कुल डाले गए वोटों के बीच का साधारण अंतर बताया।
इसी तरह, मुंबई उत्तर संसदीय क्षेत्र में कुल 18,12,115 मतदाता थे और EVM से 10,33,267 तथा पोस्टल वोटों सहित कुल 10,36,496 वोट डाले गए। रिपोर्ट में इसे 18.11 लाख डाले गए वोट बताया गया था, जबकि यह वास्तव में कुल मतदाताओं की संख्या थी।
मतदाता सूची में सुधार का प्रयास
इसी बीच, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के उन मतदाताओं को एक और अवसर दिया है, जिनके नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट बताकर हटा दिए गए थे — भले ही घर घर सर्वे के दौरान उनसे फॉर्म भरवाए गए थे।
यह कदम चुनाव आयोग की उस नीति का हिस्सा है जिसमें मतदाता सूची की सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया जाता है। आगामी समय में यह देखना अहम होगा कि क्या 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण के बाद अपनी रिपोर्ट में कोई संशोधन करता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यह एक बड़े सवाल को नज़रअंदाज़ करता है — आम मतदाता के लिए ECI की वेबसाइट पर 'कुल मतदाता' और 'डाले गए वोट' के बीच का अंतर स्पष्ट क्यों नहीं है? अगर आँकड़ों की प्रस्तुति इतनी भ्रामक है कि प्रशिक्षित पत्रकार भी गलत व्याख्या कर बैठे, तो जवाबदेही केवल मीडिया की नहीं, डेटा प्रकाशन की भी है। गौरतलब है कि EVM विवाद हर बड़े चुनाव के बाद नए रूप में सामने आता है और हर बार आयोग की प्रतिक्रिया खंडन तक सीमित रहती है — न तो इंटरफ़ेस सुधरता है, न पारदर्शिता का ढाँचा। असली सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट को इतना सरल बनाएगा कि ऐसी 'भ्रामक व्याख्याओं' की गुंजाइश ही न रहे।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने 2024 चुनावों में क्या गड़बड़ी का दावा किया था?
'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने दावा किया था कि ECI के आंतरिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 51 विधानसभा सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों के आँकड़े मेल नहीं खाते। इस दावे से सोशल मीडिया पर चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर बहस तेज़ हो गई थी।
महाराष्ट्र के सीईओ ने इन दावों का जवाब कैसे दिया?
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स (X) पर पोस्ट के ज़रिए स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में 'कुल मतदाता संख्या' और 'डाले गए वोट' को एक ही समझ लिया गया, जो एक मौलिक गलती है। उन्होंने बीड, दहानू और मुंबई उत्तर सहित कई क्षेत्रों के उदाहरणों से यह साबित किया कि जो अंतर दिखाया गया वह वास्तव में मतदान प्रतिशत का सामान्य अंतर है।
फॉर्म 17 क्या है और यह EVM से कैसे जुड़ा है?
फॉर्म 17 वह दस्तावेज़ है जिसमें मतदान के दिन डाले गए वोटों के आँकड़े दर्ज होते हैं और इसे उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ साझा किया जाता है। गिनती के समय इन्हीं आँकड़ों का मिलान EVM में दर्ज संख्या से किया जाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
महाराष्ट्र में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के तहत क्या किया गया?
SIR के अंतर्गत चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल होने का मौका दिया है जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट बताकर मतदाता सूची के ड्राफ्ट से हटा दिया गया था। यह कदम मतदाता सूची की सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
क्या चुनाव आयोग को इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत मिली थी?
नहीं। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उन्हें वोटों की गिनती में अंतर को लेकर किसी भी पक्ष से कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि 'रिपोर्टर्स कलेक्टिव' किसी भी स्पष्टीकरण के लिए चुनाव आयोग से सीधे संपर्क कर सकता था।
