4-जी संतृप्त परियोजना: 4 साल में बिना कनेक्टिविटी वाले गाँवों में 75% कमी, 11,372 गाँव अब भी प्रतीक्षारत
सारांश
मुख्य बातें
दूरसंचार विभाग (DoT) की '4-जी संतृप्त परियोजना' के तहत किए गए प्रयासों से 2022 से 2026 के बीच 4-जी कनेक्टिविटी से वंचित गाँवों की संख्या 45,180 से घटकर 11,372 रह गई है — यानी करीब 75 प्रतिशत की कमी। यह उपलब्धि ग्रामीण भारत में डिजिटल समावेश की दिशा में एक उल्लेखनीय पड़ाव मानी जा रही है।
परियोजना का दायरा और लक्ष्य
'4-जी संतृप्त परियोजना' को उन 24,680 गाँवों तक 4-जी नेटवर्क पहुँचाने के लिए तैयार किया गया था, जहाँ पहले कोई मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं थी। इस परियोजना का मूल उद्देश्य दूर-दराज और कम सुविधा वाले इलाकों के नागरिकों को भरोसेमंद मोबाइल संचार सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों से जोड़ना है। निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भी अपने स्वतंत्र नेटवर्क विस्तार अभियानों के माध्यम से इस लक्ष्य में सहयोग दिया है।
बीएसएनएल की भूमिका और उपयोग के आँकड़े
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने इस 24,680 साइट वाली योजना के अंतर्गत अब तक 18,291 साइट चालू कर दी हैं। अक्टूबर 2026 के आँकड़ों के अनुसार, इन साइटों पर एक दिन में अधिकतम 10,21,048 सक्रिय उपयोगकर्ता दर्ज किए गए। इन उपयोगकर्ताओं ने कुल मिलाकर 1.86 करोड़ जीबी (18,659,170 जीबी) से अधिक डेटा की खपत की, जो प्रति उपयोगकर्ता औसतन 18.3 जीबी मासिक डेटा के बराबर है।
प्रत्येक साइट औसतन 56 सक्रिय उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर रही है — ये वे ग्रामीण समुदाय हैं जो पहले 4-जी नेटवर्क की पहुँच से पूरी तरह बाहर थे। यह आँकड़ा दर्शाता है कि ये साइटें केवल नाममात्र की नहीं, बल्कि वास्तव में सक्रिय उपयोग में हैं।
अगले चरण की तैयारी
सरकार ने शेष कनेक्टिविटी की खाई को पाटने के लिए विस्तार के अगले चरण में 26,000 अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क साइटों को स्वीकृति दे दी है। यह ऐसे समय में आया है जब दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों, बिखरी हुई बस्तियों और दूर-दराज के जनजातीय इलाकों में बुनियादी ढाँचे की ऊँची लागत एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
विभाग नेटवर्क-शेयरिंग व्यवस्था के विस्तार, मौजूदा बुनियादी ढाँचे के बेहतर उपयोग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय को रणनीतिक प्राथमिकता मान रहा है। भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयासों की भी योजना है।
आम नागरिकों पर असर
डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार का सीधा असर ग्रामीण समुदायों की सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय समावेश और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्मों तक पहुँच पर पड़ता है। गौरतलब है कि डिजिटल भुगतान, टेलीमेडिसिन और ई-लर्निंग जैसी सेवाएँ 4-जी कनेक्शन के बिना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हैं।
दूरसंचार विभाग के अनुसार, लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के डिजिटल परिवर्तन में कोई भी गाँव पीछे न रह जाए। अगले चरण की साइटों के चालू होने के बाद शेष 11,372 वंचित गाँवों तक भी कनेक्टिविटी पहुँचने की उम्मीद है।