4-जी संतृप्त परियोजना: 4 साल में 75% गाँव हुए कनेक्टेड, अब 26,000 नई साइटें मंजूर
सारांश
4 साल में 75% कमी — 4-जी कनेक्टिविटी से वंचित गाँवों की संख्या 45,180 से घटकर 11,372 पर आई। BSNL की 18,291 साइटें अक्टूबर 2026 में रोज़ाना 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स को सेवा दे रही हैं। अब 26,000 और साइटों को हरी झंडी।
मुख्य बातें
4-जी संतृप्त परियोजना के तहत वंचित गाँवों की संख्या 2022 के 45,180 से घटकर 2026 में 11,372 हुई — यानी ~75% की कमी।
परियोजना का लक्ष्य 24,680 गाँवों तक 4-जी पहुँचाना था; BSNL ने 18,291 साइटें स्थापित कीं।
अक्टूबर 2026 में इन साइटों पर एक दिन में अधिकतम 10,21,048 सक्रिय उपयोगकर्ता और 1.86 करोड़ जीबी से अधिक डेटा उपयोग दर्ज किया गया।
प्रति उपयोगकर्ता औसत मासिक डेटा उपयोग 18.3 जीबी ; प्रति साइट औसतन 56 सक्रिय उपयोगकर्ता ।
सरकार ने शेष कमियाँ दूर करने के लिए अगले चरण में 26,000 अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क साइटें मंजूर कीं।
दुर्गम इलाके, जनजातीय बस्तियाँ और बुनियादी ढाँचे की ऊँची लागत अब भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
दूरसंचार विभाग (DoT) की '4-जी संतृप्त परियोजना' के तहत देश में 4-जी कनेक्टिविटी से वंचित गाँवों की संख्या 2022 के 45,180 से घटकर 2026 में 11,372 रह गई है — यानी चार वर्षों में लगभग 75 प्रतिशत की कमी। ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने की यह उपलब्धि भारत के डिजिटल समावेश की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव मानी जा रही है।
परियोजना का दायरा और लक्ष्य
'4-जी संतृप्त परियोजना' को उन 24,680 गाँवों तक 4-जी सेवा पहुँचाने के लिए तैयार किया गया था, जहाँ पहले कोई मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मौजूद नहीं थी। इस योजना का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि दूर-दराज के निवासी भी भरोसेमंद मोबाइल संचार और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें।
निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भी अपनी स्वतंत्र नेटवर्क विस्तार पहलों के ज़रिये ग्रामीण 4-जी कवरेज बढ़ाने में योगदान दिया है, जिससे सरकारी और निजी प्रयास एक-दूसरे के पूरक बने हैं।
बीएसएनएल साइटों का प्रदर्शन
24,680 साइट वाली इस योजना के अंतर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा स्थापित 18,291 साइट अब ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय डेटा ट्रैफिक संभाल रही हैं।
अक्टूबर 2026 में इन साइटों पर एक दिन में अधिकतम 10,21,048 सक्रिय उपयोगकर्ता दर्ज किए गए। इन उपयोगकर्ताओं ने कुल मिलाकर 1.86 करोड़ जीबी (18,659,170 जीबी) से अधिक डेटा का उपयोग किया, जो प्रति उपयोगकर्ता औसतन 18.3 जीबी मासिक डेटा बनता है। प्रति साइट औसतन लगभग 56 सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जो दर्शाता है कि ये साइटें दूरस्थ समुदायों की वास्तविक जरूरत पूरी कर रही हैं।
अगला चरण: 26,000 नई साइटें
सरकार ने शेष कनेक्टिविटी की खाई को पाटने के लिए अगले चरण में 26,000 अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क साइटों को मंजूरी दी है। दुर्गम पहाड़ी इलाके, बिखरी हुई जनजातीय बस्तियाँ और बुनियादी ढाँचे की ऊँची लागत इन नई साइटों के रोलआउट के सामने प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
आंकड़ों के अनुसार, दूरसंचार विभाग, BSNL और निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता इन भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए नेटवर्क-शेयरिंग व्यवस्था और मौजूदा बुनियादी ढाँचे के बेहतर उपयोग जैसी रणनीतियाँ अपनाएँगे।
आम जनता पर असर
डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण समुदायों को डिजिटल सुशासन, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुँच मिलना संभव हो रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब सरकार की 'डिजिटल इंडिया' पहल के तहत अंतिम मील तक सेवाओं की डिलीवरी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
गौरतलब है कि 4-जी की पहुँच से वंचित 11,372 गाँवों में अधिकांश भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों — जैसे उत्तर-पूर्व, पहाड़ी राज्यों और मध्य भारत के जनजातीय इलाकों — में स्थित हैं, जहाँ लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएँ सबसे बड़ी बाधा हैं।
आगे की राह
दूरसंचार विभाग के अनुसार, नई साइटों के साथ-साथ नेटवर्क-शेयरिंग और टेलीकॉम प्रदाताओं के बीच बेहतर तालमेल से विस्तार की गति तेज होगी। विभाग का दीर्घकालिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत का कोई भी गाँव डिजिटल रूपांतरण की प्रक्रिया में पीछे न छूटे।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन बचे हुए 11,372 गाँव वही हैं जहाँ पहुँचना सबसे कठिन और महँगा है — यानी असली परीक्षा अभी बाकी है। BSNL साइटों पर प्रति उपयोगकर्ता 18.3 जीबी मासिक डेटा बताता है कि माँग वास्तविक और मजबूत है, जो निजी दूरसंचार कंपनियों के लिए व्यावसायिक अवसर भी है। 26,000 नई साइटों की मंजूरी दिशा सही है, लेकिन बिना ठोस समयसीमा और जवाबदेही ढाँचे के, यह घोषणा भी उन कई डिजिटल-इंडिया लक्ष्यों की कतार में खड़ी हो सकती है जो काग़ज़ पर बड़े और ज़मीन पर धीमे साबित हुए हैं।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
4-जी संतृप्त परियोजना क्या है?
यह दूरसंचार विभाग (DoT) की एक सरकारी योजना है, जिसे उन 24,680 गाँवों तक 4-जी कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए तैयार किया गया था जहाँ पहले कोई मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा नहीं थी। इस परियोजना के तहत BSNL ने 18,291 साइटें स्थापित की हैं।
2022 से 2026 के बीच ग्रामीण 4-जी कवरेज में कितना सुधार हुआ?
4-जी कनेक्टिविटी से वंचित गाँवों की संख्या 2022 में 45,180 थी, जो 2026 में घटकर 11,372 रह गई है — यानी चार वर्षों में लगभग 75 प्रतिशत की कमी। यह सरकारी प्रयासों और निजी दूरसंचार कंपनियों के नेटवर्क विस्तार का संयुक्त परिणाम है।
BSNL की नई ग्रामीण 4-जी साइटों पर कितने लोग सेवाएँ ले रहे हैं?
अक्टूबर 2026 में BSNL की 18,291 ग्रामीण साइटों पर एक दिन में अधिकतम 10,21,048 सक्रिय उपयोगकर्ता दर्ज किए गए। इन उपयोगकर्ताओं ने कुल 1.86 करोड़ जीबी से अधिक डेटा का उपयोग किया, यानी प्रति उपयोगकर्ता औसतन 18.3 जीबी मासिक।
अगले चरण में कितनी नई मोबाइल साइटें लगाई जाएंगी और चुनौतियाँ क्या हैं?
सरकार ने शेष कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने के लिए 26,000 अतिरिक्त मोबाइल नेटवर्क साइटों को मंजूरी दी है। दुर्गम इलाके, जनजातीय बस्तियाँ और बुनियादी ढाँचे की ऊँची लागत इस विस्तार की प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
ग्रामीण 4-जी कनेक्टिविटी से आम नागरिकों को क्या फायदा होगा?
4-जी पहुँच से ग्रामीण नागरिक डिजिटल सुशासन, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकेंगे। यह डिजिटल अंतर को कम कर 'डिजिटल इंडिया' के लक्ष्य को ज़मीनी स्तर पर साकार करने में मदद करेगा।
