मधेश प्रांत को मिला नया मुख्यमंत्री: सरोज कुमार यादव ने जनकपुरधाम में ली शपथ, 30 दिन में विश्वास मत की चुनौती
सारांश
मुख्य बातें
नेपाल के मधेश प्रांत में 22 नवंबर 2026 को नई सरकार का आगाज़ हुआ, जब जनता समाजवादी पार्टी-नेपाल (JSP-N) के संसदीय दल के नेता सरोज कुमार यादव ने जनकपुरधाम में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। प्रांत प्रमुख सुरेंद्र लाभ कर्ण ने प्रांत प्रमुख कार्यालय में आयोजित एक औपचारिक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। यादव को अब नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रांतीय विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना अनिवार्य है।
संविधान के किस प्रावधान के तहत हुई नियुक्ति
यादव को शनिवार, 21 नवंबर को नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 168(3) के अंतर्गत मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। यह प्रावधान तब लागू होता है जब कोई भी दल या गठबंधन अनुच्छेद 168(2) के तहत — यानी कम से कम दो दलों के समर्थन के आधार पर — निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकार बनाने का दावा पेश करने में विफल रहता है।
इस स्थिति में प्रांतीय विधानसभा में सबसे बड़े दल के संसदीय दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रांत प्रमुख को प्राप्त होता है। गौरतलब है कि राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति न बन पाने के कारण यह संवैधानिक विकल्प अपनाना पड़ा।
यादव का राजनीतिक सफर और दूसरा कार्यकाल
मधेश प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में यह सरोज कुमार यादव का दूसरा कार्यकाल है। प्रांतीय विधानसभा के दूसरे कार्यकाल में वे इस प्रांत के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उससे पहले वे प्रांतीय विधानसभा के अध्यक्ष का दायित्व निभा चुके हैं, जो उनके समृद्ध विधायी अनुभव को दर्शाता है।
सर्वदलीय सरकार बनाने की मंशा
शपथ ग्रहण के तत्काल बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री यादव ने ऑल-पार्टी सरकार बनाने की अपनी प्राथमिकता ज़ाहिर की। उन्होंने कहा, 'मेरी इच्छा सभी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने की है, मैं उसी भावना के अनुसार पार्टियों से बातचीत करके आगे बढ़ूंगा। मुझे भरोसा है कि मेरे नेतृत्व में सभी पार्टियां सरकार में शामिल होंगी।'
यह बयान ऐसे समय में आया है जब मधेश प्रांत में राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी स्पष्ट रही है और गठबंधन वार्ताएं असफल हो चुकी हैं। सर्वदलीय सरकार का प्रस्ताव राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।
आगे की राह: विश्वास मत और राजनीतिक स्थिरता
अनुच्छेद 168(3) के तहत नियुक्त होने के कारण यादव के सामने सबसे बड़ी तात्कालिक परीक्षा 30 दिनों के भीतर प्रांतीय विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की है। उन्होंने भरोसा जताया है कि तय समय-सीमा में यह विश्वास मत हासिल हो जाएगा।
यह ऐसे समय में आया है जब मधेश प्रांत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि सर्वदलीय समर्थन जुटाने में यादव की सफलता ही तय करेगी कि यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं।