यूक्रेन की नाटो सदस्यता अभी एजेंडे पर नहीं — रुबियो ने रेक्याविक में किया स्पष्ट

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 7 अक्टूबर 2026 को रेक्याविक, आइसलैंड में स्पष्ट किया कि फ़िलहाल यूक्रेन की नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) सदस्यता पर कोई सक्रिय विचार-विमर्श नहीं हो रहा, क्योंकि वॉशिंगटन की प्राथमिकता अभी रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना है। आइसलैंड की विदेश मंत्री थोरगेरदुर कैट्रिन गुन्नार्सडॉटिर के साथ संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में रुबियो ने यह भी चेताया कि युद्ध के मौजूदा रुझान चिंताजनक हैं और संघर्ष समाप्ति की दिशा में अभी कोई ठोस संकेत नहीं दिख रहा।

रुबियो का बयान: सदस्यता पर 'हाँ' या 'ना' नहीं

जब रुबियो से यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर सीधा जवाब माँगा गया, तो उन्होंने कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, अभी यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसके लिए आम सहमति बनाने की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है।' उन्होंने साफ किया कि इस मसले पर कोई एकतरफा 'हाँ' या 'ना' संभव नहीं है — सदस्यता के लिए सभी 32 नाटो सदस्य देशों की सर्वसम्मति अनिवार्य है।

उन्होंने आगे कहा, 'अभी हमारा पूरा ध्यान यूक्रेन के मामले में इस लड़ाई को खत्म करने पर है, अगर ऐसा मुमकिन हो तो। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जाना दुखद है। हमने साफ कहा है कि अगर इस युद्ध को खत्म करने में हम कोई भूमिका निभा सकते हैं, तो हम एक सकारात्मक भूमिका निभाना चाहेंगे।'

युद्ध के रुझान पर वॉशिंगटन की चिंता

रुबियो ने स्वीकार किया कि वॉशिंगटन मैदान पर मौजूदा हालात को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। उनके शब्दों में, 'हम जाहिर तौर पर वहाँ के हालात के ट्रेंड पर नज़र रख रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी मामला उस दिशा में नहीं बढ़ रहा है।' यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस-यूक्रेन संघर्ष तीन वर्षों से अधिक समय से जारी है और युद्धविराम की कोई ठोस संभावना दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही।

गौरतलब है कि अमेरिका पहले भी यूक्रेन की नाटो सदस्यता को 'दूरगामी लक्ष्य' बता चुका है, लेकिन इस बार रुबियो ने जिस स्पष्टता से इसे 'एजेंडे से बाहर' बताया, वह कूटनीतिक संकेत के रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आर्कटिक और 'हाई नॉर्थ' पर रणनीतिक फोकस

रेक्याविक में हुई बातचीत का एक अहम हिस्सा आर्कटिक और 'हाई नॉर्थ' (सुदूर उत्तर) क्षेत्र की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित रहा। रुबियो ने कहा कि बदलते अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य ने इस इलाके पर वॉशिंगटन का ध्यान नए सिरे से खींचा है — विशेषकर 2006 में आइसलैंड से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से।

उन्होंने कहा, 'असलियत यह है कि पिछले 20 सालों में दुनिया बदल गई है। हमारा ध्यान भी बदल गया है। अब आर्कटिक पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।' विशेषज्ञों के अनुसार, इस क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती सक्रियता ने नाटो देशों को 'हाई नॉर्थ' की रणनीतिक अहमियत का नए सिरे से मूल्यांकन करने पर मजबूर किया है।

आइसलैंड की भूमिका और बहुआयामी खतरे

रुबियो ने आइसलैंड को यूरोप और अमेरिका, दोनों की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, 'अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से आइसलैंड और उसकी लोकेशन यूरोप और अमेरिका, दोनों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है।' वॉशिंगटन ने रेकजाविक के साथ और गहरे सहयोग की संभावना भी खुली रखी।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने आगाह किया कि 'हाई नॉर्थ' में खतरे केवल पारंपरिक सैन्य टकराव तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने समुद्र के नीचे बिछी केबलों, शिपिंग लेन को निशाना बनाने के खतरे, गुप्त गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी आर्थिक व व्यावसायिक चुनौतियों का उल्लेख किया।

आगे क्या

रुबियो के इस बयान के बाद यूक्रेन की नाटो सदस्यता का भविष्य और अधिक अनिश्चित दिखता है। यह ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सदस्यता को युद्ध समाप्ति की गारंटी के रूप में देखते हैं। अमेरिका की प्राथमिकता 'युद्धविराम पहले' की दिशा में जाती दिख रही है, जो यूक्रेन और कुछ पूर्वी यूरोपीय नाटो सदस्यों की अपेक्षाओं से अलग है।