ईरान को आर्थिक तंगी में डालने के लिए अमेरिका ने उठाए कड़े कदम

वॉशिंगटन, १६ अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान की बातचीत के असफल होने के बाद, अमेरिका ने अब तेहरान के खिलाफ एक नई रणनीति अपनाई है। उनका कहना है कि ईरान को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक अभियान को और तेज कर दिया है।

अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है, जिसमें उन देशों और बैंकों पर सेकेंडरी पेनल्टी भी शामिल है जो ईरानी तेल से संबंधित हैं। अधिकारियों ने इसे वित्तीय और भू-राजनीतिक दबाव का एक बड़ा उपाय बताया है।

अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ अपने वित्तीय हमले को बढ़ा रहा है, जिसे उन्होंने “ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी” का नाम दिया। बेसेंट ने कहा, “एक साल से अधिक समय से, हमने ईरानी सरकार द्वारा पेमेंट रोकने और आईआरजीसी के खातों पर निगरानी रखने के लिए अधिकतम दबाव डाला है।”

उन्होंने बताया कि अमेरिका अब अपने सहयोगी देशों पर ईरान के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसमें ईरान के नेतृत्व से जुड़े फंड्स को फ्रीज़ करना भी शामिल है। उन्होंने कहा, “हमने उनसे यह अनुरोध किया है कि आईआरजीसी और ईरानी नेतृत्व के किसी भी सदस्य के फंड्स को फ्रीज़ करने की प्रक्रिया में मदद करें।”

बेसेंट ने चेतावनी दी कि सरकार उन देशों और संस्थानों पर सेकेंडरी बैन लगाने के लिए तैयार है जो ईरानी तेल राजस्व के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा, "हमने देशों को सूचित किया है कि यदि आप ईरानी तेल की खरीद कर रहे हैं या आपके बैंकों में ईरानी धन है, तो हम सेकेंडरी बैन लगाने के लिए तैयार हैं।" अमेरिकी नेता ने इसे एक कठोर कदम बताया।

वित्त सचिव ने कहा कि कार्रवाई पहले से ही चल रही है और वित्तीय संस्थानों को चेतावनी भी जारी की गई है। उन्होंने कहा, "दो चीनी बैंकों को अमेरिकी वित्त मंत्रालय से पत्र भेजा गया है, अगर उनके सिस्टम में ईरानी फंड का पता चला, तो कार्रवाई की जाएगी।"

बेसेंट ने कहा, "अमेरिका ऊर्जा से जुड़े प्रतिबंधों को और सख्त करेगा। हम ईरानी तेल पर सामान्य लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करेंगे।" अमेरिकी कार्रवाई के इस दृष्टिकोण से, तेहरान के एक्सपोर्ट राजस्व को सीमित करने की संभावना बढ़ती दिखती है।

उन्होंने बढ़ते दबाव को हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों से जोड़ते हुए कहा कि ईरान की गतिविधियों ने पड़ोसी देशों की सोच को बदल दिया है। उन्होंने कहा, "ईरानियों की एक गलती ये थी कि उन्होंने अपने जीसीसी पड़ोसियों पर बमबारी की। अब ये देश वित्तीय प्रवाह को ट्रैक करने में अधिक पारदर्शी हो गए हैं।"

प्रशासन ने कहा कि ये आर्थिक उपाय चल रहे डिप्लोमैटिक संवाद का एक हिस्सा हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि इस रणनीति का उद्देश्य दीर्घकालिक सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा, “यह अमेरिका के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के लिए एक तात्कालिक रुकावट है।”

अधिकारियों ने संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ दबाव अभियान बातचीत के साथ-साथ जारी रहेगा, जिसमें बातचीत के दौरान ईरान की वित्तीय क्षमता को सीमित करने के लिए बैन लगाए जाएंगे।