क्या सीएम धामी ने वित्त मंत्री सीतारमण से उत्तराखंड के लिए सहयोग की मांग की?
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सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य के लिए किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कई परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति की मांग की। जानिए इस चर्चा के मुख्य बिंदु।
Key Takeaways
- मुख्यमंत्री धामी ने वित्त मंत्री से कई परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति की मांग की।
- उत्तराखंड के लिए 8,589.47 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रणाली की जरूरत है।
- राज्य की जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की। सीएम धामी ने वित्त मंत्री को जीएसटी सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए शुभकामनाएं देते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड को दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील एवं भारी वर्षा वाले प्रदेश में नगरीय जल निकासी प्रणाली के सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य के सबसे अधिक बारिश से प्रभावित 10 जिलों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन और सुधार हेतु डीपीआर तैयार की गई है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 8,589.47 करोड़ रुपए है।
उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।
सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से उत्तराखंड राज्य के बाह्य सहायतित परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से उत्तराखंड क्लाइमेट रिजिलिएंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपए और जलापूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए 800 करोड़ का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा है।
उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति की मांग की।
मुख्यमंत्री धामी ने वित्त मंत्री से पूर्व में मिले आश्वासन के अनुसार उत्तराखंड के वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बाह्य सहायतित परियोजनाओं की सीलिंग के अतिरिक्त 4 अन्य प्रमुख परियोजनाओं को भी शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इन परियोजनाओं में 2,000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ की डीआरआईपी-III, 3,638 करोड़ की उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट और 1,566 करोड़ की उत्तराखंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा वितरण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री धामी को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।
Point of View
बल्कि यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत करती है कि कैसे राज्य और केंद्र सरकारें सहयोग से विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हैं।
NationPress
09/10/2025
Frequently Asked Questions
सीएम धामी ने वित्त मंत्री से क्या मुद्दे उठाए?
सीएम धामी ने राज्य में जल निकासी प्रणाली, जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों पर चर्चा की।
क्या परियोजनाओं की स्वीकृति मिली?
उत्तराखंड क्लाइमेट रिजिलिएंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली है, अन्य परियोजनाओं पर चर्चा जारी है।
