क्या 7000 एकड़ में धान की खेती के बावजूद दिल्ली में पराली जलाने का कोई मामला नहीं आया? - सीएम रेखा गुप्ता
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सारांश
दिल्ली में पराली जलाने की घटनाओं का न होना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है। सीएम रेखा गुप्ता के अनुसार, सही रणनीतियों और किसानों के सहयोग से यह संभव हुआ है। जानिए इस सफलता के पीछे की कहानी।
Key Takeaways
- प्रदूषण नियंत्रण में दिल्ली सरकार की सफलता
- किसानों का सक्रिय सहयोग
- जीरो-टॉलरेंस नीति का प्रभावी कार्यान्वयन
- सतत निगरानी और प्रशिक्षण कार्यक्रम
- वायु गुणवत्ता में सुधार
नई दिल्ली, 13 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनका कहना है कि 7,000 एकड़ में धान की खेती के बावजूद दिल्ली में पराली जलाने का कोई भी मामला सामने नहीं आया। यह प्रदूषण नियंत्रण में दिल्ली सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।
सीM रेखा गुप्ता ने बताया कि 2025 के सर्दियों में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पराली जलाने की कोई भी घटना न होना, दिल्ली सरकार की प्रदूषण नियंत्रण नीति की एक उल्लेखनीय सफलता है। उन्होंने बताया कि यह सफलता विकास विभाग की कृषि इकाई और पर्यावरण विभाग के समन्वित प्रयासों, निरंतर निगरानी और किसानों के सहयोग से संभव हुई।
उन्होंने कहा कि सर्दियों में हवा की गुणवत्ता में गिरावट एक गंभीर चुनौती है, जिसमें पराली जलाना एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार 'विंटर एक्शन प्लान' को सख्ती से लागू किया। इसके तहत, विकास विभाग की कृषि इकाई ने पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर पराली और फसल के अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में दिल्ली में लगभग 7,000 एकड़ भूमि पर धान की खेती की गई थी। इसके बावजूद, विभाग के सतत प्रयासों के कारण, पूरे दिल्ली एनसीटी में पराली जलाने की कोई घटना दर्ज नहीं की गई। यह उपलब्धि यह दर्शाती है कि सही नीतियों, कुशल कार्यान्वयन और किसानों की भागीदारी से प्रदूषण से संबंधित गंभीर चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।
रेखा गुप्ता ने बताया कि 24 घंटे अभियान चलाए गए, जिसमें विकास आयुक्त शूरबीर सिंह द्वारा नियमित रूप से दैनिक समीक्षा की गई ताकि पराली या फसल के अवशेषों को जलाने से संबंधित किसी भी गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।
उन्होंने बताया कि विकास विभाग ने पराली जलाने से रोकने के लिए कुल 11 टीमों को तैनात किया था, जो कि उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में गश्त करती थीं, खेतों की निगरानी करती थीं और किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करती थीं।
पराली के प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, धान की कटाई के बाद खेतों में पूसा बायो-डीकंपोजर का छिड़काव किया गया। यह बायो-डीकंपोजर खेत में पराली को सड़ाने में मदद करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता में सुधार होता है। यह सुविधा किसानों को पूरी तरह मुफ्त दी गई।
दिल्ली के सभी पांच धान उगाने वाले जिलों में पूसा बायो-डीकंपोजर के 97 प्रदर्शन किए गए। इसके अलावा, किसानों को स्थायी कृषि पद्धतियों और पराली जलाने के विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 25 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
रेखा गुप्ता ने कहा कि लगातार निगरानी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन, बायो-डीकंपोजर छिड़काव, कंट्रोल रूम की स्थापना और सैटेलाइट निगरानी जैसे उपायों के परिणामस्वरूप 2025 के सर्दियों में दिल्ली में पराली जलाने की कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की प्रभावी नीति का एक मजबूत सबूत है, और सरकार आने वाले समय में एक स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करेगी।
Point of View
तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान संभव है।
NationPress
13/12/2025
Frequently Asked Questions
दिल्ली में पराली जलाने की घटनाएँ क्यों नहीं हुईं?
दिल्ली सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति और किसानों के सहयोग के कारण पराली जलाने की घटनाएँ नहीं हुईं।
क्या पराली जलाने से वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है?
हाँ, पराली जलाने से वायु गुणवत्ता में गिरावट आती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
दिल्ली में किसानों को पराली प्रबंधन के लिए क्या सहायता मिली?
किसानों को पूसा बायो-डीकंपोजर और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता मिली।
