क्या देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 80 प्रतिशत को नल का पानी मिल रहा है? : वी. सोमन्ना

सारांश
Key Takeaways
- 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 80.93 प्रतिशत को नल का पानी मिल रहा है।
- जल जीवन मिशन का उद्देश्य गुणवत्ता युक्त पानी की आपूर्ति करना है।
- कार्यक्रम के तहत 12.43 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को जल कनेक्शन दिए जाएंगे।
- 2022 में 86 प्रतिशत परिवारों में कार्यरत नल कनेक्शन पाए गए।
- केंद्र सरकार ने कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा शुरू की है।
नई दिल्ली, 22 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने संसद में एक लिखित जवाब में जानकारी दी कि देश के कुल 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ यानी 80.93 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के घरों में नल के पानी की सप्लाई हो रही है।
राज्य मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत, अगस्त 2019 में मिशन के कार्यान्वयन के बाद से, 15 जुलाई, 2025 तक लगभग 12.43 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए जाने की योजना है।
उन्होंने कहा कि इस मिशन की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन थे।
सोमन्ना ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी के कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाला पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि परिणामों की निगरानी के लिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से मिशन के तहत प्रदान किए गए घरेलू नल जल कनेक्शनों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करता है।
राज्य मंत्री ने कहा, "कार्यक्षमता मूल्यांकन 2022 में पाया गया कि 86 प्रतिशत घरों (परिवारों) में कार्यरत नल कनेक्शन थे। इनमें से 85 प्रतिशत को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा था, 80 प्रतिशत को उनकी पाइप जलापूर्ति योजना के अनुसार नियमित रूप से पानी मिल रहा था और 87 प्रतिशत घरों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार पानी मिल रहा था।"
उन्होंने कहा कि मिशन के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा कर रही है।
सोमन्ना ने कहा, "उच्चतम स्तर पर समीक्षा बैठकें, सम्मेलन, कार्यशालाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती हैं, जिनमें राज्यों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाने और कार्यान्वयन में तेजी लाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) टीम द्वारा मिशन के शीघ्र कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग करने के लिए क्षेत्रीय दौरे भी किए जाते हैं।"