क्या भाषणों और बयानों से आतंकवाद का महिमामंडन करने वालों को बख्शा जाएगा?: एलजी मनोज सिन्हा
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सारांश
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के महिमामंडन पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन आतंकवाद का समर्थन करने वालों को सजा मिलेगी। जानिए इस महत्वपूर्ण बयान के पीछे की सोच और प्रशासन की नई पहल के बारे में।
Key Takeaways
- संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है।
- आतंकवाद का महिमामंडन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा।
- हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा रही हैं।
- पीड़ित परिवारों को न्याय और सम्मान दिलाने का प्रयास।
- दोषियों को सख्त सजा का आश्वासन।
श्रीनगर, 13 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि देश का संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भाषणों और बयानों के जरिए आतंकवाद का महिमामंडन करने वाले लोग बेखौफ रह सकते हैं।
बारामूला में आतंकवाद पीड़ितों को सरकारी नौकरी के आदेश देते हुए एक सभा में एलजी सिन्हा ने कहा, "यदि कोई राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद का महिमामंडन करने का प्रयास करता है, तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बहुत हो चुका है। कश्मीर ने बहुत खून-खराबा देखा है, और अब समय है कि उन लोगों की आंखों से आंसू पोंछे जाएं जिनका दर्द आतंकवाद के खतरे में भी नहीं सुना गया।"
सिन्हा ने कहा, "पहलगाम में 22 अप्रैल के कायराना हमले के बाद, कश्मीरियों द्वारा उस जघन्य कृत्य की व्यापक निंदा ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि लोग आतंकवाद का समर्थन करना छोड़ चुके हैं। वे प्रगति, शिक्षा, शांति और बेहतर भविष्य की आशा कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आतंकवाद पीड़ितों की 193 शिकायतें आई हैं, जिनमें से कई 1990 के दशक से संबंधित हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति गंजू की हत्या और वंधामा गांदरबल नरसंहार का उल्लेख किया।
उन्होंने बताया, "61 मामलों में, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, और भूमि और मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया।"
बाद में उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "इन परिवारों के बारे में सच्चाई जानबूझकर दबा दी गई। कोई भी उनके आंसू पोंछने नहीं आया। सभी जानते थे कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी इन क्रूर हत्याओं में शामिल थे, लेकिन किसी ने भी हजारों बुजुर्ग माता-पिता, पत्नियों, भाइयों या बहनों को न्याय नहीं दिलाया। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं कि इन परिवारों को वर्षों की पीड़ा के बाद न्याय, नौकरी, मान्यता और समर्थन मिले, जिसके वे हकदार हैं। यह जम्मू-कश्मीर के हजारों निर्दोष नागरिकों को मान्यता और सम्मान देने का एक ऐतिहासिक कदम है। प्रशासन अब उन सभी परिवारों के दरवाजे तक पहुंचेगा, जो दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके लिए नौकरी, पुनर्वास और आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।"
उन्होंने कहा, "आतंकवाद पीड़ितों की शिकायत दर्ज कराने के लिए जिलों में हेल्पलाइन स्थापित की गई हैं। हमें 90 के दशक से भी सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं। कई मामलों में, एफआईआर दर्ज नहीं की गईं, जमीनों पर अतिक्रमण किया गया और संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं है। यह एक नैतिक जिम्मेदारी है।"
Point of View
NationPress
04/08/2025
Frequently Asked Questions
मनोज सिन्हा का बयान किस विषय पर है?
यह बयान आतंकवाद के महिमामंडन और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने के बारे में है।
क्या प्रशासन आतंकवाद पीड़ितों की मदद कर रहा है?
हां, प्रशासन ने आतंकवाद पीड़ितों के लिए नौकरी और अन्य सहायता की योजनाएं तैयार की हैं।
क्या ये शिकायतें सिर्फ वर्तमान मामलों से संबंधित हैं?
नहीं, इनमें कई शिकायतें 1990 के दशक से भी जुड़ी हुई हैं।
मनोज सिन्हा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उनका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से निपटना और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना है।
क्या प्रशासन दोषियों को सजा देगा?
हाँ, उपराज्यपाल ने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा।
