क्या अजमेर दरगाह पर पीएम की चादर चढ़ाने पर रोक की मांग उचित है?

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। अजमेर में स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर साल आयोजित होने वाले उर्स के अवसर पर प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर विराजमान व्यक्तियों की ओर से चादर चढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तात्कालिक सुनवाई से इंकार कर दिया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में सुनवाई की तिथि भविष्य में निर्धारित की जाएगी। आगामी वेकेशन बेंच की बैठक में इस पर चर्चा संभव है।

सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिस स्थान पर दरगाह अवस्थित है, वहां पहले संकट मोचन महादेव मंदिर था। अतः प्रधानमंत्री या अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का चादर चढ़ाना उचित नहीं है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में भाग लेना संविधान में निहित सरकारी तटस्थता के सिद्धांत के खिलाफ है।

जितेंद्र सिंह ने मांग की है कि अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर उर्स के दौरान पीएम और अन्य मंत्रियों द्वारा चादर चढ़ाने की परंपरा पर तात्कालिक रोक लगाई जाए। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है। अब इस पर वेकेशन बेंच की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

इस बीच, इस मुद्दे को लेकर अजमेर सिविल अदालत में पहले से ही एक मामला विचाराधीन है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह चुनौती दी थी कि प्रधानमंत्री की तरफ से उर्स के दौरान चादर चढ़ाने की परंपरा को जारी रखना उचित नहीं है। पिछले गुरुवार को अजमेर की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।

यह उल्लेखनीय है कि हर वर्ष देश के प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं के माध्यम से उर्स के दौरान अजमेर की दरगाह में चादर चढ़ाई जाती है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दरगाह पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर चढ़ाई।