अरुणाचल कैबिनेट के अहम फैसले: तकनीकी भर्ती नियम मंजूर, महिला हेल्पलाइन-181 के लिए 20 पद सृजित
सारांश
अरुणाचल कैबिनेट ने एक ही बैठक में चार अहम फैसले लिए — AICTE मानकों पर तकनीकी भर्ती सुधार, महिला हेल्पलाइन-181 के लिए 20 पद, कुष्ठ उन्मूलन कर्मचारियों का ग्रेड पे संशोधन और 5 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति। ये निर्णय राज्य के शासन ढाँचे को एक साथ कई मोर्चों पर मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में इटानगर में हुई कैबिनेट बैठक में तकनीकी शिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर बड़े फैसले लिए गए।
सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 12 श्रेणियों के पदों के लिए AICTE 2019 मानकों के अनुरूप एकसमान भर्ती नियम मंजूर।
मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्पलाइन-181 के संचालन के लिए 20 नए पद सृजित; यह टोल-फ्री सेवा चौबीसों घंटे उपलब्ध है।
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) के कर्मचारियों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी को स्वीकृति; मनोबल और सेवा गुणवत्ता सुधार का लक्ष्य।
खाद्य सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिए 5 खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदों का सृजन मंजूर।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर 2026 को इटानगर में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में तकनीकी शिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण निर्णयों को हरी झंडी दी गई। इनमें सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए एकसमान भर्ती नियमों की स्वीकृति और महिला हेल्पलाइन-181 के संचालन हेतु 20 नए पदों का सृजन प्रमुख रहे।
तकनीकी शिक्षा में भर्ती सुधार
कैबिनेट ने सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 12 श्रेणियों के शिक्षण एवं तकनीकी पदों के लिए एकसमान भर्ती नियमों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के लागू नियमों और विनियमों, 2019 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से राज्य के तकनीकी संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता और निरंतरता सुनिश्चित होगी। गौरतलब है कि अब तक विभिन्न संस्थानों में नियुक्ति के मानदंड अलग-अलग थे, जो योग्य अभ्यर्थियों के लिए भ्रम का कारण बनते थे।
महिला हेल्पलाइन-181: 20 पदों का सृजन
महिलाओं को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने मिशन शक्ति के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत महिला हेल्पलाइन-181 के संचालन के लिए 20 पदों के सृजन को स्वीकृति दी। यह हेल्पलाइन एक टोल-फ्री, चौबीसों घंटे उपलब्ध सेवा है, जो संकट में फँसी महिलाओं को चिकित्सा सहायता, आश्रय, कानूनी मदद, भावनात्मक सहयोग और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है।
अधिकारियों के अनुसार, इन पदों के भरे जाने से हिंसा, आपात स्थिति या अन्य संकटपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं के लिए सहायता तंत्र और अधिक सुदृढ़ होगा। यह ऐसे समय में आया है जब पूर्वोत्तर राज्यों में महिला सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करने की माँग लगातार उठती रही है।
स्वास्थ्य क्षेत्र: कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में वेतन सुधार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के पदों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी को कैबिनेट ने मंजूरी दी। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्णय कर्मचारियों के वेतन में समानता और निष्पक्षता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए लिया गया है।
अपेक्षा है कि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों का मनोबल और कार्यक्षमता सुधरेगी, जिसका सीधा लाभ कुष्ठ रोग से प्रभावित मरीजों की देखभाल और पुनर्वास सेवाओं पर पड़ेगा।
खाद्य सुरक्षा: 5 नए अधिकारी पद स्वीकृत
कैबिनेट ने राज्य में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 5 खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) के पदों के सृजन को भी अनुमति दी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, इन नियुक्तियों का लक्ष्य खाद्य कानूनों को लागू करने वाली व्यवस्था में कर्मचारियों की कमी को पूरा करना और खाद्य सुरक्षा नियमों की निगरानी व अनुपालन की क्षमता बढ़ाना है। इससे अरुणाचल प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और जनस्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े कानूनों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
आगे की राह
इन सभी फैसलों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों पर होगी। तकनीकी शिक्षा में AICTE-अनुरूप भर्ती नियमों के लागू होने के बाद इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। राज्य सरकार के इन बहुक्षेत्रीय फैसलों से अरुणाचल प्रदेश में शासन और सेवा वितरण का ढाँचा अधिक संस्थागत रूप लेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
पर यह देखना होगा कि सुदूर जिलों में तैनात स्वास्थ्यकर्मियों तक इसका लाभ वास्तव में पहुँचता है या नहीं।
RashtraPress
11 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अरुणाचल कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा भर्ती में क्या बदलाव किया?
कैबिनेट ने सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 12 श्रेणियों के पदों के लिए AICTE 2019 के मानकों के अनुरूप एकसमान भर्ती नियम मंजूर किए हैं। इससे राज्य के तकनीकी संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी।
अरुणाचल में महिला हेल्पलाइन-181 के लिए कितने पद बनाए गए?
कैबिनेट ने मिशन शक्ति के दिशा-निर्देशों के तहत महिला हेल्पलाइन-181 के संचालन के लिए 20 नए पदों का सृजन मंजूर किया है। यह हेल्पलाइन टोल-फ्री है और संकट में फँसी महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी तथा भावनात्मक सहायता के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है।
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ग्रेड पे में बढ़ोतरी क्यों की गई?
कैबिनेट ने NLEP कर्मचारियों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी वेतन में समानता और निष्पक्षता की चिंताओं को दूर करने के लिए की है। अपेक्षा है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कुष्ठ रोग से प्रभावित मरीजों की देखभाल एवं पुनर्वास सेवाओं में सुधार होगा।
अरुणाचल में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कितने पद सृजित किए गए?
कैबिनेट ने राज्य में 5 खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य खाद्य कानूनों की निगरानी क्षमता बढ़ाना और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनुपालन सुनिश्चित करना है।
अरुणाचल कैबिनेट की इस बैठक में कुल कितने क्षेत्रों में फैसले लिए गए?
मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चार प्रमुख क्षेत्रों — तकनीकी शिक्षा, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और खाद्य सुरक्षा — में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में नए पदों का सृजन, भर्ती नियमों का सुधार और वेतन संशोधन शामिल हैं।
