क्या असम में रसोई गैस 300 रुपए में मिलने वाली है?

गुवाहाटी, 2 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को सभी परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य के लाखों परिवारों के लिए 300 रुपए प्रति सिलेंडर वाली रसोई गैस जल्द ही वास्तविकता बनेगी।

कम आय वाले परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में ओरुनोदोई स्कीम और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर 250 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सरमा ने लिखा, “300 रुपये में खाना पकाने की गैस, असम के लाखों परिवारों के लिए केवल एक सपना नहीं, बल्कि जल्द ही हकीकत बनने जा रही है। असम में ओरुनोदोई परिवारों और पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों को राज्य सरकार से उनके एलपीजी सिलेंडर पर 250 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनके परिवार की जिंदगी आसान होगी।”

अधिकारी सूत्रों के अनुसार, सब्सिडी सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी, जो पीएमयूवाय के तहत केंद्र सरकार की मौजूदा सहायता को बढ़ाएगी। इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के एक बड़े हिस्से, विशेषकर महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो ओरुनोदोई और पीएमयूवाय दोनों लाभार्थी सूची में सबसे ऊपर हैं।

असम की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक ओरुनोदोई स्कीम अभी योग्य परिवारों को हर महीने आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एलपीजी सब्सिडी को इस योजना में शामिल करके, राज्य सरकार को उम्मीद है कि घरेलू खर्चों को और कम किया जा सकेगा, खासकर जब गैस की कीमतें कम आय वाले तबकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।

इस घोषणा से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कम आय वाले लोगों को राहत मिलने की संभावना है, जो रोजाना खाना पकाने की जरूरतों के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडर पर निर्भर हैं।

हालांकि सरकार ने अभी तक इस योजना के कार्यान्वयन की तारीख नहीं बताई है, लेकिन अधिकारियों ने बताया है कि इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।

यह उम्मीद जताई जा रही है कि एलपीजी वितरकों को सब्सिडी प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और समाज कल्याण विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग लाभार्थियों की पहचान और सब्सिडी वितरण में सहयोग करेंगे।

इस पहल के साथ, असम उन राज्यों में शामिल हो गया है, जो स्थानीय स्तर पर एलपीजी सब्सिडी बढ़ाकर लोगों को गैस की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों से सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इससे सरकार का “सबके लिए विकास” और जरूरतमंदों तक सही लाभ पहुँचाने का लक्ष्य और मजबूत होगा।