क्या 2025 में भारत के वस्त्र क्षेत्र ने निवेश और निर्यात में अभूतपूर्व सफलता पाई?
सारांश
Key Takeaways
- भारत के वस्त्र क्षेत्र में 2025 में निवेश और निर्यात में वृद्धि हुई है।
- सरकार ने 7 पीएम मित्र पार्कों का निर्माण किया है।
- जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत किया गया है।
- भारत 2024 में वस्त्र का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बना।
- कपास क्षेत्र में 60 लाख किसान जुड़ें हैं।
नई दिल्ली, 24 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत के वस्त्र क्षेत्र ने 2025 में निवेश और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो कि सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं और व्यापार में आसानी के लिए किए गए आर्थिक सुधारों का परिणाम है।
केंद्र सरकार ने विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्कों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिनमें प्लग एंड प्ले सुविधाएं भी शामिल हैं। इन पार्कों के लिए 4,445 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित होंगे।
अब तक 27,434 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और पार्कों के लिए 100 प्रतिशत जमीन भी खरीद ली गई है। सभी राज्य सरकारों ने इन पार्कों के लिए 2,590.99 करोड़ रुपए की लागत से इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य शुरू कर दिया है।
सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) की शुरुआत की है, जिसमें 1,480 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य तकनीकी वस्त्रों का उपयोग बढ़ाना और इसे रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना है।
वित्त वर्ष 2024-25 में हस्तशिल्प सहित वस्त्र एवं परिधान निर्यात में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 37.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को गया है, जबकि बांग्लादेश, यूएई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे नए देशों ने भी निर्यात में 20 प्रतिशत का योगदान दिया है।
सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 12 प्रतिशत थी। यह कदम निर्यात को बढ़ावा देने और कला कारीगरों की सहायता के लिए उठाया गया है।
इस क्षेत्र में वस्त्र व्यापार संवर्धन (टीटीपी) विभाग ने भी भारत की वैश्विक वस्त्र बाजार में उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2024 में भारत वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा, जिसमें इस क्षेत्र का भारत के कुल निर्यात में 8.63 प्रतिशत का योगदान रहा और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 4.1 प्रतिशत रही।
भारत का कपास क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, जो 60 लाख किसानों और 400-500 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 2024-25 के सीजन में निगम ने 525 लाख क्विंटल कपास की खरीद की और 37,450 करोड़ रुपए किसानों को वितरित किए।
सरकार ने हस्तशिल्प और हैंडलूम के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें 11,544 कारीगरों को मुद्रा योजना के तहत लोन दिया गया है। साथ ही, 2.35 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ चुके हैं।