क्या बीडा में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास होगा?

लखनऊ, २९ अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए निर्देश दिए हैं। बीडा के उचित विकास के लिए कनेक्टिविटी को और सुधारने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बीडा/झांसी तक विस्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए एनएचएआई के साथ बातचीत की जाए। इसी तरह, दिल्ली-चेन्नई की चौथी रेलवे लाइन और बीडा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जाए।

उन्होंने दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरीडोर का एक नोड बीडा में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए बीडा क्षेत्र में एक मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण के निर्देश दिए। साथ ही, यूपीडा को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीडा से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बीडा के कार्यों की अद्यतन प्रगति, भूमि अधिग्रहण की स्थिति, निर्माणाधीन परियोजनाओं और भावी औद्योगिक योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं, बल्कि प्रगति के प्रतीक के रूप में उभरेगा। बीडा की सफलता न केवल झांसी, बल्कि पूरे क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगले ६ महीनों में अधिग्रहण की सारी कार्यवाही पूरी कर ली जाए। इसके लिए एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री और राजस्व से जुड़े अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास और सीईओ बीडा को यह निर्देश दिया कि अगले १५ दिनों के भीतर बीडा में योग्य सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट की तैनाती की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडा को प्रदेश के औद्योगिक विकास का नया ग्रोथ इंजन बनाते हुए इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार सृजन का आदर्श मॉडल बनाया जाए। इसके साथ ही, बुंदेलखंड क्षेत्र की औद्योगिक प्रगति आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण को सशक्त बनाएगी।

उन्होंने बीडा प्रशासन को एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। बीडा के गठन के लिए कुल ५६,६६२ एकड़ क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया है, जिसमें से अब तक २२,०२८ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और ऑनलाइन बनाने के लिए बीडा द्वारा एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से कृषक सहमति से लेकर भुगतान तक की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल रूप से संपादित की जाएगी। कृषकों की सुविधा हेतु बीडा कार्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना आगामी माह से की जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया से कृषकों का विश्वास बढ़ेगा और औद्योगिक निवेश को गति मिलेगी। बैठक में यह भी बताया गया कि बीडा क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान-2045 को बोर्ड की संस्तुति मिल चुकी है। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक (३५.८ प्रतिशत), आवासीय (१५.२ प्रतिशत), मिश्रित उपयोग (५.१ प्रतिशत), वाणिज्यिक (१.५ प्रतिशत) और हरित क्षेत्र (१०.६ प्रतिशत) सहित कुल २५३.३३ वर्ग किलोमीटर भूमि उपयोग का विन्यास निर्धारित किया गया है। सभी आठ सेक्टरों में जोनिंग और सेक्टर प्लानिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसे ३० नवंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

बताया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) रिपोर्ट की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आवश्यक सर्वेक्षण, मौसमी डेटा संकलन और औद्योगिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आंतरिक सड़कों, सीवेज नेटवर्क, जल निकासी, स्टॉर्म वाटर प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण और पावर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कार्यों को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाए। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि बीडा क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच-२७ और एन.एच.-४४ से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी योजनाएं अंतिम चरण में हैं। साथ ही बीडा के लिए रेलवे स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रक टर्मिनल, बस डिपो और आई.टी. पार्क जैसी परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं।

उन्होंने कहा कि बीडा बुंदेलखंड के औद्योगिक पुनर्जागरण की आधारशिला बनेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि हर स्तर पर निवेशकों के लिए भरोसेमंद वातावरण तैयार किया जाए, जिससे क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्राप्त हों।