'नीतीश सेतु' पर रोहिणी आचार्य का तंज: ₹3,000 करोड़ ADB कर्ज, बिहार का पैसा — BJP का श्रेय क्यों?
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता रोहिणी आचार्य ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला, यह आरोप लगाते हुए कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल के निर्माण में केंद्र सरकार का एक रुपया भी नहीं लगा, फिर भी BJP नेता इस परियोजना का श्रेय बटोरने में लगे हैं। उन्होंने लिखा, 'शून्य योगदान, झूठा गुणगान.. एडीबी का कर्ज, जनता का पैसा, मगर भाजपा का झूठा ढोल..!' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल का उद्घाटन 21 नवंबर 2026 को करने वाले हैं और इसे 'नीतीश सेतु' नाम दिया गया है।
पुल की वित्त-व्यवस्था पर विवाद
रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से ₹3,000 करोड़ का कर्ज लिया गया, जबकि शेष ₹2,000 करोड़ बिहार के आंतरिक स्रोतों से जुटाए गए। उनके अनुसार इस पूरी परियोजना में केंद्र सरकार का कोई प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान नहीं है।
आचार्य ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद BJP और केंद्र सरकार के नेता इस परियोजना को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, 'मानो केंद्र सरकार ने बिहार पर कोई बड़ा एहसान किया हो।' यह दावा उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में प्रमुखता से उठाया।
नामकरण को लेकर विपक्ष का तंज
पुल के नामकरण को लेकर विवाद नया नहीं है। इससे पहले बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने पर तंज कस चुके हैं। गौरतलब है कि यह पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक दल जनता दल (यूनाइटेड) के नेता हैं।
विपक्ष का तर्क है कि सार्वजनिक पैसे और विदेशी कर्ज से बनी परियोजना का नामकरण किसी जीवित नेता के नाम पर करना राजनीतिक रूप से अनुचित है। RJD का यह हमला उद्घाटन से महज छह दिन पहले आया है, जो राजनीतिक संदेश की दृष्टि से सुनियोजित माना जा रहा है।
परियोजना का महत्व
कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क सुधारने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह पुल गंगा नदी पर बना है और पटना व आसपास के क्षेत्रों को वैशाली जिले से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।
कनेक्टिविटी के लिहाज़ से यह परियोजना बिहार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उत्तर बिहार के कई ज़िले बाढ़ और कटाव की वजह से दक्षिण बिहार से कटे रहते हैं। इस पुल के खुलने से यातायात का बोझ भी कम होगा।
सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की स्थिति
रोहिणी आचार्य के आरोपों पर BJP या बिहार सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक खंडन सामने नहीं आया है। 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस पुल का उद्घाटन होना है, और उद्घाटन समारोह को लेकर सरकारी तैयारियाँ जारी हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब बिहार में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को लेकर विपक्ष पहले से ही आक्रामक रुख अपनाए हुए है। आने वाले दिनों में इस राजनीतिक बहस के और गहराने की संभावना है।