क्या बिहार कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को मंजूरी देकर महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाया?
सारांश
बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नए साल का पहला बड़ा उपहार दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। जानिए अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में।
मुख्य बातें
महंगाई भत्ता में 5 प्रतिशत की वृद्धि।
कुल 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
बिहार सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता।
आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव।
पटना, 9 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नए साल का पहला बड़ा उपहार दिया है। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252 प्रतिशत के बजाय 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466 प्रतिशत के बजाय 474 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह वृद्धि एक जुलाई 2025 से लागू होगी।
इसके अलावा बैठक में तीन नए विभागों के गठन की भी मंजूरी दी गई है। अब बिहार सरकार में 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभागों का गठन किया जा रहा है, जिनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल हैं। इसके साथ ही पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदलकर डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग करने की स्वीकृति दी गई है। श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की भी स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के अधीन तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय' करने की स्वीकृति दी गई। बैठक में गया जी एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिले के रूप में घोषित करने और उन जिलों में नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिसका सीधा असर लाखों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। यह कदम सरकार की ओर से कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
RashtraPress
19 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कितने प्रस्ताव मंजूर हुए?
बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
महंगाई भत्ता कब से लागू होगा?
महंगाई भत्ता एक जुलाई 2025 से लागू होगा।
बिहार में नए विभागों का गठन कब हुआ?
बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए विभागों के गठन की मंजूरी दी गई।
