क्या बिहार सरकार ने दो हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी?
सारांश
बिहार सरकार ने हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए सहरसा और भागलपुर में हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इस कदम से न केवल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों की मांग भी पूरी होगी। इसके साथ ही, पंचायत चुनावों में ईवीएम के उपयोग को भी स्वीकृति दी गई है।
मुख्य बातें
सहरसा और भागलपुर में हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी।
147.76 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज मिथिला क्षेत्र में यात्री सेवाओं के लिए।
ईवीएम के लिए 208.27 करोड़ रुपए की मंजूरी।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विष्णुपद मंदिर का विकास।
129 प्रस्तावों को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति।
पटना, 3 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। नीतीश कुमार की अगुवाई में कैबिनेट ने शुक्रवार को बिहार के हवाई संपर्क और चुनावी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
इस क्रम में, कैबिनेट ने सहरसा और भागलपुर में दो मुख्य हवाई अड्डा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी।
सहरसा हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार हेतु अतिरिक्त 1,208.891 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
सरकार ने मिथिला क्षेत्र में यात्री सेवाओं को सुलभ बनाते हुए 147.76 करोड़ रुपए के मुआवजा पैकेज को भी मंजूरी दी है।
स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चल रही मांग के अनुसार, इस विस्तार से सहरसा को वाणिज्य और पर्यटन का एक मुख्य केंद्र बनने की उम्मीद है।
भागलपुर के सुल्तानगंज अंचल में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए कैबिनेट ने 472.72 करोड़ रुपए के मुआवजे के साथ 931 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को हरी झंडी दी। यह हवाई अड्डा भागलपुर और आस-पास के जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई केंद्र बनेगा।
दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों के सफल संचालन और पटना के निकट बिहटा सिविल एन्क्लेव में चल रहे निर्माण कार्य के बाद, ये दोनों परियोजनाएं बिहार की व्यापक योजना का हिस्सा हैं, जो क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने पर केंद्रित है।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने 2026 के पंचायत आम चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग को भी मंजूरी दी।
बिहार सरकार ने 208.27 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिनका उपयोग हैदराबाद की ईसीआईएल से मल्टी-पोस्ट ईवीएम, डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, टोटलाइजर मशीन और पावर पैक खरीदने के लिए किया जाएगा। यह कदम स्थानीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने की दिशा में है।
अधिकारियों का कहना है कि इन दोहरे फैसलों से बिहार में आधारभूत संरचना और चुनाव सुधार में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने गयाजी के विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित करने की भी स्वीकृति दी है, जिससे बिहार में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार सरकार ने कितने हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी?
बिहार सरकार ने सहरसा और भागलपुर में दो हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी।
सहरसा हवाई अड्डे के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा?
सहरसा हवाई अड्डे के लिए 1,208.891 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
भागलपुर हवाई अड्डे के लिए मुआवजे की राशि क्या है?
भागलपुर हवाई अड्डे के लिए 472.72 करोड़ रुपए के मुआवजे की स्वीकृति दी गई है।
ईवीएम के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है?
ईवीएम के लिए 208.27 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।
बिहार सरकार का यह निर्णय किस उद्देश्य से है?
यह निर्णय बिहार के हवाई संपर्क और चुनावी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है।
