क्या बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा 31 दिसंबर को सहरसा में 'ऑन स्पॉट' निर्णय लेंगे?
सारांश
Key Takeaways
- उपमुख्यमंत्री की पहल से लोगों को समयबद्ध न्याय मिल सकता है।
- ऑन द स्पॉट समाधान से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार होगा।
- जनता दरबार का आयोजन लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए किया जाता है।
- भूमि सुधार से संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
- समस्या समाधान की समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी।
पटना, 29 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि राजस्व भूमि सुधार के तहत आने वाली कई शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं, जिससे लोगों में आशा जगी है। उपमुख्यमंत्री सिन्हा 31 दिसंबर को सहरसा में राजस्व भूमि सुधार से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई करेंगे।
उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने और समझने का मौका मिलता है। इसके आधार पर, विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर हम समाधान की रणनीति बनाते हैं। समीक्षा भी की जाती है और ऑन द स्पॉट समाधान भी किया जाता है।
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के जनता दरबार को लेकर बिहार राजस्व सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है। संघ ने कहा है कि जनता दरबार के नाम पर उपमुख्यमंत्री अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं। इस दौरान, भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का आयोजन प्रेक्षागृह, सहरसा (विकास भवन के सामने) में पहली पाली में होगा, जिसमें राजस्व से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं, समस्याओं और उनके समाधान पर आम लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी।
इस अवसर पर, कुछ आवेदनों का अंचलवार चयन कर मौके पर अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी को पीड़ित के सामने बैठाकर समस्या पर चर्चा होगी। इस सत्र में राजस्व विभाग से संबंधित सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। दूसरी पाली में, दिन के तीन बजे के बाद राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं राजस्वकर्मियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अभी प्रमंडल मुख्यालय में समीक्षा कार्य चल रहा है। इसके बाद, जिलावार समीक्षा होगी। यह कार्य मुख्यालय के अधिकारी प्रधान सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में निरंतर जारी रहेगा। इसका उद्देश्य सुधार के दृष्टिकोण से इस अभियान में लोगों को समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सके।