क्या बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने माफिया को चेतावनी दी और मनचलों पर भी कुछ कहा?
सारांश
Key Takeaways
- सम्राट चौधरी ने माफिया के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल तैनात किया जाएगा।
- जेलों में मोबाइल फोन की निगरानी बढ़ाई जाएगी।
- साइबर क्राइम पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
- कानून तोड़ने वालों को सख्त सजा दी जाएगी।
पटना, २५ नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण के बाद गृह मंत्री का पदभार ग्रहण किया। चार्ज लेने के बाद उन्होंने डीजीपी और अन्य अधिकारियों के साथ राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।
सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की स्थापना हुई है और इसे और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा, "हमने कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। बिहार में सुशासन को बेहतर बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। माफिया चाहे किसी भी क्षेत्र का हो (जमीन, बालू, या शराब माफिया), सभी की पहचान की जाएगी और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
उन्होंने यह भी कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी कानून तोड़ेगा, उसे सजा मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा, "स्कूल-कॉलेजों के आसपास पिंक पेट्रोलिंग की तर्ज पर विशेष बल तैनात किया जाएगा ताकि कोई भी मनचला न घूम सके और किसी भी लड़की या महिला से छेड़छाड़ न हो सके।"
गृह मंत्री ने कहा कि छुट्टियों के दौरान भी विशेष अभियान चलाया जाएगा और पुलिस बल पर्याप्त संख्या में तैनात रहेगा।
जेलों को लेकर बढ़ती चिंताओं पर सम्राट चौधरी ने कहा, "जेलों की पूरी तरह निगरानी की जाएगी। यह देखा जाएगा कि जेल में मोबाइल फोन कैसे पहुंचते हैं। बिना डॉक्टर की अनुमति के जेल में खाना नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"
उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामलों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया पर किसी को अभद्र भाषा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई गाली देगा या आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।" गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय प्रक्रिया चलेगी ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके और अपराधियों को शीघ्र सजा मिले।