क्या बिहार में रेत और भूमि माफियाओं पर नकेल कसने के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया गया?
सारांश
Key Takeaways
- बिहार में अवैध रेत खनन और भूमि माफिया के खिलाफ विशेष कार्य बल का गठन हुआ है।
- आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) इस पहल का संचालन कर रही है।
- डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों इस कार्य बल का नेतृत्व करेंगे।
- जनता भी इस मुहिम में भाग लेकर जानकारी साझा कर सकती है।
- यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा।
पटना, 10 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के बाद बिहार में अवैध रेत खनन और भूमि माफिया के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई आरंभ करने की तैयारियाँ तेज हो गई हैं।
इन निर्देशों के तहत, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने इन माफियाओं के वित्तीय नेटवर्क की जांच और उनके विनाश के लिए एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया है।
इस विशेष टीम का नेतृत्व ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों करेंगे।
उनकी मुख्य जिम्मेदारी वित्तीय जांच करना, रेत और भूमि माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से जुटाई गई संपत्तियों की पहचान करना और आपराधिक गतिविधियों के तहत अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई करना है।
डीआईजी ढिल्लों को एसपी राजेश कुमार, 4 पुलिस उपाधीक्षकों और ईओयू के 5 निरीक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा।
यह शक्तिशाली टीम न केवल माफियाओं के खिलाफ सीधी कार्रवाई करेगी बल्कि प्रवर्तन को मजबूत करने और व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों, संबंधित विभागों और जिला प्रशासनों के साथ समन्वय स्थापित करेगी।
यह टास्क फोर्स विशेष रूप से इस बात की जांच करेगी कि इन माफियाओं ने विशाल अवैध साम्राज्य बनाने, बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने और पूर्व की कानूनी कार्रवाइयों से बचने में कैसे सफलता प्राप्त की।
वित्तीय गतिविधियों के स्रोतों का पता लगाकर, एसटीएफ का उद्देश्य बिहार में अवैध खनन और भूमि हड़पने के लिए सहायता देने वाले व्यापक तंत्र को नष्ट करना है।
उपमुख्यमंत्री और डीजीपी की उपस्थिति में हुई एक संयुक्त उच्च स्तरीय बैठक के बाद, ईओयू ने नागरिकों से सीधे जानकारी जुटाने के लिए एक सार्वजनिक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
बिहार के लोग 90318 29072 नंबर पर कॉल करके या संदेश भेजकर अवैध खनन, संदिग्ध संपत्ति सौदों या माफिया से संबंधित किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं। साझा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि जनता की भागीदारी से संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष को बहुत मजबूती मिलेगी और प्रशासन को राज्य में रेत और भूमि माफियाओं के प्रभाव को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।
इससे पहले, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के रेत और भूमि माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया था।