क्या बिहार में जमीन संबंधी लंबित मामलों का तेजी से निपटान हो रहा है?

पटना, 23 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार में जमीन से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की सख्त नीति का प्रभाव अब पटना में भी स्पष्ट दिखने लगा है।

पटना जिला प्रशासन ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे हेतु डीसीएलआर से लेकर सभी राजस्व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सारण जिला प्रशासन ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सिन्हा भूमि संबंधी मामलों के समाधान में सक्रिय हैं। उन्होंने जनसंवाद के माध्यम से विभाग में लंबित मामलों और अधिकारियों की लापरवाही के बारे में स्पष्ट संदेश दिया है कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।

मंत्री के इस सख्त रुख के बाद, पटना के जिलाधिकारी ने मंगलवार को आदेश दिया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना, सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपस्थित रहना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि राजस्व संबंधी कार्यों के समय पर निष्पादन के मद्देनजर 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगाई जाती है।

यदि किसी पदाधिकारी को इस अवधि में छुट्टी की स्वीकृति दी गई है, तो उसे तुरंत प्रभाव से अस्वीकृत किया जाएगा। सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने परिमार्जन प्लस और दाखिल खारिज से संबंधित सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 75 दिन से अधिक समयावधि के म्युटेशन के लंबित मामलों का अगले 10 दिनों में निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी अंचलों में प्रतिनियुक्त सभी राजस्व कर्मचारी प्रतिदिन सरकारी भवन में उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी राजस्व कर्मचारी निजी भवन में नहीं बैठेगा और न ही निजी भवन में कार्य करेगा, अन्यथा संबंधित राजस्व कर्मचारी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।