क्या सीजीएचएस की दरों में जल्द ही संशोधन किया जाएगा? : मनसुख मांडविया

सारांश
Key Takeaways
- सीजीएचएस की दरों में जल्द ही संशोधन होगा।
- राज्य में श्रमिक अस्पतालों की स्थिति पर चर्चा हुई।
- स्वास्थ्य मंत्री ने अधिक धनराशि की मांग की।
- आय सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- केंद्रीय मंत्री ने निरीक्षण का आश्वासन दिया।
मुंबई, १८ जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस बैठक में महाराष्ट्र में राज्य श्रमिक बीमा योजना के अस्पतालों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में श्रमिक अस्पतालों से संबंधित लंबित मुद्दों का तुरंत समाधान करने की मांग की।
केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (सीजीएचएस) की दरों में संशोधन का मुद्दा केंद्र सरकार के विचाराधीन है और इसे जल्द ही संशोधित किया जाएगा।
राज्य में श्रमिक बीमा सोसाइटी के १५ अस्पताल हैं और योजना से जुड़े ४५० निजी अस्पताल और १३४ सेवा क्लिनिक श्रमिकों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में ४८ लाख राज्य में ७० हजार ४६० बीमित श्रमिक हैं और श्रमिक तथा उनके परिवार मिलकर लगभग दो करोड़ नागरिक बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं।
मंत्री के साथ बैठक में उल्हासनगर, अंधेरी, कोल्हापुर में निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति और विभिन्न स्थानों पर चल रही रोगी सेवाओं पर चर्चा की गई।
स्वास्थ्य मंत्री ने श्रमिकों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राज्य से अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। वर्तमान में २१ हजार रुपए मासिक आय वाले श्रमिक बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री से इस आय सीमा को बढ़ाकर ३० हजार रुपए करने की मांग की गई। यदि आय सीमा बढ़ाई जाती है तो बीमित कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी और कई श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने उपरोक्त सभी मुद्दों के समाधान के संबंध में सकारात्मक चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि वह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ संयुक्त रूप से मुंबई के अंधेरी स्थित ईएसआईएस अस्पताल का दौरा करेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। उन्होंने एक विस्तृत समीक्षा आयोजित करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के सभी ईएसआईसी अस्पतालों के संबंध में बैठक का भी उल्लेख किया।