क्या मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विकासोन्मुखी प्रोजेक्ट्स को समयसीमा में और गुणवत्तायुक्त मानदंड के साथ पूर्ण करने की बात कही?

गांधीनगर, 31 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के उच्च प्रभाव वाले प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक के तीसरे चरण में राज्य सरकार के विभिन्न 7 विभागों के अंतर्गत कुल 1 लाख 74 हजार करोड़ रुपए के 32 प्रोजेक्ट्स में प्रगति का अवलोकन किया। इस बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ सचिवों ने अपने-अपने विभागों के हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स में अब तक की गई कार्रवाई और आगामी योजनाओं का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत के विजन के अनुरूप, विकसित गुजरात के निर्माण के लिए सभी विकासोन्मुखी प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक डेवलपमेंट के दिशा-निर्देश हैं।

उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स को निश्चित समयसीमा में एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। विलंब से वित्तीय बोझ में वृद्धि न हो, यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में किसानों को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान कार्य अगस्त 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए।

कच्छ के खावड़ा में विकसित हो रहे 30 गीगावाट के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का 64 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और 6862 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट क्रियाशील हैं।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2026 तक आरई पार्क को पूर्ण करने की योजना के साथ आगे बढ़ने के ऊर्जा विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।

इस समीक्षा बैठक में लोथल में भारत सरकार द्वारा निर्माणाधीन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति के संदर्भ में बंदरगाह एवं परिवहन विभाग ने बताया कि राज्य सरकार ने 400 एकड़ भूमि का आवंटन, जलापूर्ति की पाइपलाइन, विद्युत आपूर्ति की ट्रांसमिशन लाइन और सरगवाडा से प्रोजेक्ट साइट तक के मार्ग को चार-मार्गीय बनाने की प्रक्रिया पूर्ण की है।

बैठक में बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस स्टेशन, स्टेट पैवेलियन के कार्य प्रगति पर हैं और टूरिज्म सर्किट का आयोजन प्रारंभिक चरण में है।

साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आई.पी. गौतम ने साबरमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के फेज 1 से 6 के अंतर्गत वासणा बैराज से लेकर गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन तक के चरणबद्ध कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सूरत में बन रहे ड्रीम सिटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मास्टर प्लान पर भी इस बैठक में चर्चा की गई।

बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान कौशल्य - द स्किल यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़े मुद्दों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने समग्र कार्य को तेजी से पूर्ण करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सभी संबंधित सचिवों को उच्च प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी एश्योरेंस और टाइमलाइन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।