क्या सीएम धामी ने नितिन गडकरी से सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण के लिए मुलाकात की?

सारांश
Key Takeaways
- सीएम धामी ने नितिन गडकरी से सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण की मांग की।
- आपदा के कारण हुए नुकसान की जानकारी साझा की गई।
- राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया गया।
नई दिल्ली, 22 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। सीएम धामी ने नितिन गडकरी के साथ एक तस्वीर साझा कर इस मुलाकात की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्होंने धराली (उत्तरकाशी) में आपदा के कारण सड़कों और पुलों को हुए व्यापक नुकसान की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सड़क मार्गों और पुलों की जल्द मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए सहयोग की मांग की।
सीएम ने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी और केंद्रीय मंत्री से इनकी त्वरित मरम्मत एवं निर्माण के लिए सहायता का अनुरोध किया। इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन देने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया।
इससे पहले, सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर ऋषिकेश में एचटी/एलटी विद्युत लाइनों के भूमिगत किए जाने और स्वचालन से जुड़े 547.83 करोड़ रुपए की डीपीआर को आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।"
उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के लिए 315 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भी आरडीएसएस योजना में शामिल किया जाए। इस अवसर पर ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य तीर्थ क्षेत्रों में आगामी कुंभ 2027 के लिए बुनियादी ढांचे के विकास एवं आवास योजनाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में एएचपी घटक के अंतर्गत 15,281 आवासीय इकाइयों में EWS वर्ग को ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है। इस संबंध में उन्होंने केंद्र से बैंकों को विशेष दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।