क्या दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा?
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सारांश
दिल्ली विधानसभा ने पेपर सबमिशन, बिल और सवालों का तरीका खत्म कर दिया है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने डिजिटल बदलाव की योजना की जानकारी दी। क्या यह बदलाव सच में विधानसभा के कामकाज को बेहतर बनाएगा?
Key Takeaways
- दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह से पेपरलेस होगी।
- डिजिटल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है।
- पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है।
- सभी प्रक्रियाएँ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी।
- यह कदम राजनीतिक पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।
नई दिल्ली, 2 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली विधानसभा ने कागज़ के सबमिशन, बिल और सवालों के तरीके को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और आगामी शीतकालीन सत्र में पूरी तरह से डिजिटल होने की योजना बनाई है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली विधानसभा में हुए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान गुप्ता ने कहा, “हम जो भी कागज़ को डिजिटलाइज करते हैं, वह पर्यावरण के प्रति हमारा वादा है।”
आईटी विभाग के अधिकारियों ने जीएनसीटीडी के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आने वाले विंटर सेशन के लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग दी, जो इस महीने के तीसरे हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है।
विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित थे। एक बयान में कहा गया कि स्पीकर ने अधिकारियों से बातचीत की और उनसे ऐप को अच्छी तरह से अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से डिपार्टमेंट के साथ-साथ विधानसभा के कार्यों को भी लाभ होगा।
मंगलवार के ट्रेनिंग सेशन में सोशल वेलफेयर, एससी और एसटी के लिए वेलफेयर, कोऑपरेटिव, इलेक्शन, लॉ एंड जस्टिस, मजदूर, नौकरी, विकास, आर्ट, संस्कृति और भाषा, पर्यटन, कंपनियों, फूड एंड सप्लाई, और पर्यावरण, वन विभाग के अधिकारी शामिल थे।
सत्र से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों को बुधवार को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी।
गुप्ता ने विश्वास जताया कि इस डिजिटल बदलाव से विधानसभा के कार्यों में पहले उपयोग किए गए कागज़ की बड़ी मात्रा समाप्त हो जाएगी।
उन्होंने जोर देकर कहा कि सवाल-जवाब, बिल, टेबल पर रखे गए कागज़, स्पेशल मेंशन और विधानसभा के अन्य कार्य जो पहले प्रिंटेड रूप में आते थे, अब पूरी तरह से डिजिटल मॉड्यूल के जरिए प्रोसेस किए जाएंगे, जिससे सरकारी डिपार्टमेंट और विधानसभा के बीच समय पर, अच्छे से और पूरी तरह से जवाबदेह कम्युनिकेशन सुनिश्चित होगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा पर्यावरण, बेहतर कामकाज, नई तकनीक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के अपने वादे को दोबारा दोहराती है।
इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में विभाग की सक्रिय भागीदारी के साथ, स्पीकर ने कहा कि विधानसभा अब बिना कागज़ के काम करने वाली और भविष्य के लिए तैयार व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है। यह मॉडल देश की अन्य विधानसभाओं के लिए भी उदाहरण बनेगा।
Point of View
बल्कि यह सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देगा। यह बदलाव अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल प्रस्तुत कर सकता है।
NationPress
11/12/2025
Frequently Asked Questions
दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब शुरू होगा?
दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस महीने के तीसरे हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है।
क्या सभी विभागों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी?
हां, सभी विभागों के अधिकारियों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी।
