क्या दिल्ली के एलजी ने पिछली 'आप' सरकार की जमीन अलॉटमेंट में देरी की आलोचना की?
सारांश
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार पर दो सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए जमीन आवंटन में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक कारणों से हुआ। जानें इसके पीछे के कारण और क्या है सरकार का अगला कदम।
मुख्य बातें
दिल्ली के उपराज्यपाल ने आप सरकार की आलोचना की।
जमीन आवंटन में देरी का मुख्य कारण सरकार का नजरअंदाज करना है।
दिल्ली सरकार ने 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
नई विश्वविद्यालयों से शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।
डीएसईयू ने पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
नई दिल्ली, 10 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शनिवार को पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर नारायणा में दो सरकारी विश्वविद्यालयों को उनके नए कैंपस के लिए बकाया धन न देने और जमीन आवंटन में देरी करने के लिए कड़ी आलोचना की।
सक्सेना ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनवरी 2024 में जमीन आवंटित होने के बावजूद, उस समय की दिल्ली सरकार ने अपने ही विश्वविद्यालयों की जमीन के लिए की गई अनुरोध को नजरअंदाज किया और इसके लिए किसी भी तरह का धन देने से मना कर दिया।
एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले, एलजी ने नरेला में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (जीजीएसआईपीयू) और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी (डीटीईयू) को डीडीए की 35 एकड़ से अधिक जमीन का औपचारिक कब्जा सौंपने की अध्यक्षता की। इस समारोह में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित थे।
एलजी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा, "नए विश्वविद्यालय कैंपस के निर्माण से राष्ट्रीय राजधानी में उच्च शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, साथ ही डीडीए के नरेला को शिक्षा का हब और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर एक आत्मनिर्भर मॉडल सब-सिटी के रूप में विकसित करने के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा।"
उन्होंने कहा कि यह सब पिछले साल नई सरकार के आगमन और अपने पहले बजट में जमीन खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर करने के बाद ही संभव हुआ।
उन्होंने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि डीडीए को पहले ही 452 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, और 2025-26 के संशोधित अनुमानों में अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह दिल्ली सरकार के विजन को हकीकत में बदलने और दिल्ली के शैक्षिक एवं सामाजिक-आर्थिक भविष्य के लिए एक मजबूत और टिकाऊ नींव रखने के संकल्प को दर्शाता है।"
एक पहले के कार्यक्रम में बोलते हुए, मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली सरकार की एक अन्य कम जानी-मानी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) की प्रशंसा की और सुविधाओं को अपग्रेड करने तथा कैंपस प्लेसमेंट में सुधार का वादा किया।
उन्होंने कहा, “दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी अपने आप में एक उल्लेखनीय प्रयोग है। पिछले 11 वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप, स्केलिंग और मान्यता-आधारित लर्निंग जैसे इनॉवेटिव विचारों को बढ़ावा दिया है। पिछले छह वर्षों में, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी ने महत्वपूर्ण प्रगति की है।”
मंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार डीएसईयू में कैंपस प्लेसमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए स्टार्टअप और पीएसयू के साथ काम करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि दिल्ली के उपराज्यपाल की आलोचना और पूर्व सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का यह मुद्दा शिक्षा के क्षेत्र में गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह न केवल सरकार की जवाबदेही को दर्शाता है बल्कि शिक्षा में निवेश के महत्व को भी उजागर करता है।
RashtraPress
10 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दिल्ली के उपराज्यपाल ने किस सरकार की आलोचना की?
दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूर्व की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना की।
जमीन आवंटन में देरी के पीछे मुख्य कारण क्या है?
मुख्य कारण यह है कि तत्कालीन सरकार ने विश्वविद्यालयों के लिए की गई रिक्वेस्ट को नजरअंदाज किया।
दिल्ली सरकार ने कितने पैसे आवंटित किए?
दिल्ली सरकार ने जमीन खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
नई विश्वविद्यालयों का क्या महत्व है?
नई विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय राजधानी में उच्च शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।
डीएसईयू का क्या महत्व है?
डीएसईयू ने पिछले 11 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और यह स्टार्टअप और स्केलिंग को बढ़ावा देता है।
