चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल में पुलिस तैनाती पर जताई चिंता
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सारांश
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के लिए पुलिस तैनाती पर चिंता जताई है। DGP को निष्पक्ष समीक्षा का आदेश दिया गया है। जानें पूरी जानकारी।
Key Takeaways
- चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं की सुरक्षा पर चिंता जताई।
- डीजीपी को निष्पक्ष समीक्षा का निर्देश दिया गया।
- सुरक्षा कवरेज में पक्षपात का आरोप।
- 1,370 अधिकारियों का तबादला किया गया।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती।
कोलकाता, 3 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और डीजीपी को आदेश दिया है कि वे अगले 2-3 दिनों में इस मामले की निष्पक्ष और पेशेवर समीक्षा करें।
आयोग ने यह भी कहा कि सुरक्षा कवरेज के चयन में संभावित पक्षपात दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मियों का लाभ मुख्य रूप से शासक पार्टी के नेताओं को मिल रहा है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने 2,185 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था, जो सीधे टीएमसी के 832 नेताओं और 144 अन्य लोगों (जिसमें पार्टी समर्थक शामिल हैं) की सुरक्षा के लिए थे।
चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्ध नाथ गुप्ता को अगले 2-3 दिनों में निष्पक्ष और पेशेवर समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने पहले ही राज्य-प्रदान सुरक्षा कवरेज वाले नेताओं की सूची और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर सुरक्षा हटाने का आदेश दिया था। इसमें सभी नेताओं को शामिल किया गया, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों, जमानत पर हों, पैरोल पर हों, या जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हों।
आयोग ने कहा कि जिन नेताओं को अनधिकृत रूप से सुरक्षा मिल रही थी, उनके सुरक्षा कवरेज को भी हटाया जाए। इसके अलावा, जिन नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हैं, उन पर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
इसके साथ ही, 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर की शुरुआत से लेकर 15 मार्च 2026 को चुनावों की घोषणा तक, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुल 1,370 अधिकारियों का तबादला किया था, जिनमें 97 आईएएस अधिकारी, 146 आईपीएस अधिकारी, 1,080 पश्चिम बंगाल सिविल सेवा अधिकारी और 47 पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा अधिकारी शामिल थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन डीजीपी से इस मामले की समीक्षा करने के लिए भी कहा है।
इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शांतिपूर्वक बंगाल चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की है। चुनाव आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मतगणना पूरी होने के बाद भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 500 कंपनियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेंगी। चुनाव के बाद भी सीएपीएफ की कंपनियां बंगाल में तैनात रहेंगी। यह तैनाती ईसीआई के अगले आदेश तक जारी रहेगी।
Point of View
NationPress
11/04/2026
Frequently Asked Questions
चुनाव आयोग ने किस विषय पर चिंता जताई है?
चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस तैनाती पर चिंता जताई है।
डीजीपी को किस चीज की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है?
डीजीपी को टीएमसी नेताओं की सुरक्षा तैनाती की निष्पक्ष और पेशेवर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
क्या चुनाव आयोग ने सुरक्षा कवरेज को लेकर कोई आदेश जारी किया है?
हाँ, आयोग ने अनधिकृत सुरक्षा कवरेज वाले नेताओं की सुरक्षा हटाने का आदेश दिया है।
पश्चिम बंगाल में कितने अधिकारियों का तबादला हुआ है?
पश्चिम बंगाल सरकार ने 1,370 अधिकारियों का तबादला किया है।
केंद्र सरकार ने बंगाल चुनावों के लिए क्या कदम उठाए हैं?
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की है।
