महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कॉस्ट ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया, 'विकसित भारत' की दिशा में कदम

मुंबई, 10 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने शुक्रवार को एक कुशल, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था स्थापित करने में कॉस्ट ऑडिट (लागत लेखा-परीक्षा) की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, लागत के मामले में प्रतिस्पर्धात्मकता आवश्यक है।

यहां इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) द्वारा आयोजित 'विकसित भारत के लिए कॉस्ट ऑडिट' पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत का दृष्टिकोण आर्थिक विकास और औद्योगिक उन्नति से कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने कहा, "इसका अर्थ है कि खर्च किया गया हर रुपया, इस्तेमाल किया गया हर संसाधन और लिया गया हर निर्णय राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे।"

कॉस्ट ऑडिट को 'आर्थिक शासन का एक रणनीतिक साधन' बताते हुए, राज्यपाल ने कहा कि यह सभी क्षेत्रों में कार्यकुशलता को बढ़ाने, अपव्यय को कम करने और संसाधनों के सही उपयोग में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि तेजी से प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में, भारत को निर्णायक बढ़त दिलाने के लिए नवाचार और गुणवत्ता के साथ-साथ लागत दक्षता भी जरूरी है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों में भागीदारी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, कॉस्ट ऑडिट एक महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरण के रूप में काम करता है, जो बेंचमार्किंग, निरंतर सुधार और सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करता है।

उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में कॉस्ट ऑडिट की भूमिका पर भी जोर दिया, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जैसे बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसंचार और शिक्षा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उभरते क्षेत्रों में, जहां कीमतों का नागरिकों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

महाराष्ट्र के 29 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में अपनी भूमिका का उल्लेख करते हुए, जहां 30 लाख से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, राज्यपाल ने कहा कि कई छात्रों को आईसीएमएआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले पेशेवर अवसरों की जानकारी नहीं है।

उन्होंने संस्थान से अनुरोध किया कि वह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक पहुंचे, खासकर छोटे शहरों में, ताकि पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और अधिक से अधिक छात्रों को इस पेशे में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके।

आईसीएमएआई का राष्ट्रीय सेमिनार पारदर्शिता को बढ़ावा देने, कार्यकुशलता में सुधार करने और हितधारकों के बीच 'विश्वास' बनाने में कॉस्ट ऑडिट के रणनीतिक महत्व पर केंद्रित है। यह मूल्य सृजन में योगदान देता है और 'विकसित भारत' के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके अलावा, यह तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य में उभरते रुझानों और सीएमए पेशे की भविष्य की दिशा पर सार्थक चर्चाओं के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।